मुंबई/दि.११ – राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से औद्योगिक व व्यवसायिक क्षेत्र में एक बार फिर बडी तेजी से रफ्तार पकडते हुए अपना काम शुरू किया है. साथ ही उद्योग क्षेत्र एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ काम कर सके, इस हेतु उद्योग विभाग ने लॉकडाउन काल में परमिशन पोर्टल के जरिये उद्योगों को लॉकडाउन पश्चात काम शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही मजदूरों को काम पर वापिस लाने हेतु यात्रा के लिए ऑनलाईन पास भी जारी किये. जिसकी वजह से राज्य में 66 हजार 814 उद्योग कार्यान्वित हुए. साथ ही 15 लाख 89 हजार 556 कर्मचारी दुबारा काम पर लौटे.
कोरोना संकटकाल के दौरान राज्य में औद्योगिक निवेश बढाने के लिए और वैश्विक दर्जा प्राप्त कंपनियों हेतु निवेश करना सुलभ करने के लिए उद्योग विभाग ने कई अभिनव उपाय योजनाओं पर काम करना शुरू किया. जिसके तहत राज्य में आनेवाले सभी सीधे विदेश निवेश तथा 50 करोड व उससे अधिक निवेशवाले प्रस्तावों को तत्काल एक ही स्थान पर महापरवाना देने का निर्णय लिया गया. सामूहिक प्रोत्साहन योजना-2019 अंतर्गत कृषि व अन्न प्रक्रिया क्षेत्र के बडे व विशाल प्रकल्पों में निवेश के मानकों में संशोधन किया गया. जिसमें बडे उद्योगों को 110 प्रतिशत मराठवाडा, विदर्भ, धुलिया, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग के उद्योग घटकों को 100 प्रतिशत तथा शेष महाराष्ट्र के अन्य तहसील क्षेत्रों में रहनेवाले उद्योगोें को 100 प्रतिशत, साथ ही कृषि आधारित व अन्न प्रक्रिया से संबंधित प्रकल्पों को पूंजी निवेश में 50 से 75 फीसदी प्रोत्साहन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. ऐसी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई है.
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मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है. जिसके लिए नवंबर 2019 से लाभार्थियोें का चयन करना शुरू किया गया और अब तक 3 हजार 817 घटक मंजूर किये गये है. जिसके जरिये 22 हजार रोजगार उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त की गई है. साथ ही इस जरिये आगामी पांच वर्षों में युवाओं व नवउद्योजकों के लिए 1 लाख घटक तथा आठ से दस लाख रोजगार निर्मिती का लक्ष्य तय किया गया है.
