महाराष्ट्र

सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहेगी

राज्य में कोरोना की नई नियमावली लागू

  •  कोरोना के बढते संक्रमण के चलते सरकार ने उठाये कडे कदम

  •  कल से समूचे राज्य में लागू होगा नया आदेश

मुुंबई/दि.20 – राज्य में कोविड संक्रमण के लगातार बढते खतरे को देखते हुए ठाकरे सरकार द्वारा अंतत: समूचे राज्य के लिए और भी अधिक कडे प्रतिबंध लागू किये गये है. जिसके तहत अब किराणा दुकान, दूध डेअरी, बेकरी, सब्जी व फल बिक्री तथा चिकन व मटन बिक्री आदि दुकानों को रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुला रखा जा सकेगा. पश्चात लॉकडाउन के नियमानुसार सभी दुकाने पूरी तरह से बंद रहेगी.
इस नये नियमानुसार यद्यपि किराणा दुकाने सुबह 7 से 11 बजे तक चार घंटों के लिए ही शुरू रहेगी, लेकिन किराणा दुकानदारों को होम डिलीवरी करने हेतु रात 8 बजे तक का समय दिया गया है. ऐसे में ग्राहकों द्वारा किराणा दुकानदारों से फोन पर संपर्क कर रात 8 बजे तक अपनी जरूरत का सामान अपने घर पर मंगाया जा सकता है. साथ ही नये नियम के अनुसार राशन दुकानों के लिए भी सुबह 7 से 11 बजे तक की समयसीमा तय की गई है.
सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि, अत्यावश्यक सेवावाले वाहनों के लिए पेट्रोल पंप पूरा दिन खुले रहेंगे. किंतु निजी वाहनों को पेट्रोलपंपों पर रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक ही पेट्रोल व डीजल उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अगले आदेश तक धार्मिक स्थल, साप्ताहिक बाजार, शराब दुकाने, निजी कार्यालय, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्टेडियम, मैदान, सिनेमागृह, नाट्यगृह, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे.
जानकारी के मुताबिक राज्य की महाविकास आघाडी सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बुधवार 21 अप्रैल से समूचे राज्य में समसमान तौर पर अमल में लाया जायेगा. ज्ञात रहें कि, गत रोज ही राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लॉकडाउन के नियमों को और अधिक कडा करने तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुले रहने का समय घटाने के बारे में निर्णय लिया गया था. जिसे लेकर अब राज्य की महाविकास आघाडी सरकार द्वारा अधिकृत तौर पर घोषणा की गई है. साथ ही अब इस फैसले को लेकर सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किया जायेगा. जिसके मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा संचारबंदी के नये नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की जायेगी. जिस पर बुधवार की सुबह से अमल करना शुरू कर दिया जायेगा. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि, राज्य सरकार द्वारा लिये गये नये निर्णय को लेकर व्यापारियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है.

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