मराठा आरक्षण के संघर्ष हेतु टास्क फोर्स, ओबीसी की सभी सहुलियतें लागू रहेगी

मुंबई/दि.6- मराठा समाज को आरक्षण दिलाने हेतु पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर संघर्ष किया जाएगा. मराठा समाज को आरक्षण मिले यह हम सभी की प्राणिक इच्छा है. ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रिम कोर्ट में प्रभावी तौर पर पक्ष रखने हेतु टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी. साथ ही न्यायालयीन संघर्ष के दौरान मराठा समाज के ओबीसी की तरह सभी सुविधाएं व सहुलियतें दी जाती रहेगी. इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्दारा की गई.
मराठा आरक्षण के विषय को लेकर सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, सारथी संस्था के विस्तार तथा विविध योजना और अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल के लिए निधि की कमी नहीं पडने दी जाएगी. इस बैठक में मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडल उपसमिति के अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई ने भी ऑनलाइन प्रणाली के जरिए हिस्सा लिया. साथ ही इस बैठक में समिति के सदस्य तथा बंदरगाह व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, अण्णासाहब पाटिल, आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, विधायक भारत गोगावले सहित राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्वत तथा राज्य के महाअधिवक्ता एड. वीरेंद्र सराफ उपस्थित थे. इस बैठक में सीएम शिंदे ने कहा कि, आरक्षण व सुविधाओं के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति है. लेकिन न्यायालय लडाई के लिए टास्क फोर्स स्थापित किया जाएगा.