‘लाडली बहनों’ के आवेदनों की होगी पडताल

* सीएम फडणवीस से चर्चा के बाद मंत्री अदिती तटकरे ने की घोषणा
मुंबई /दि.4- राज्य की महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे ने गत रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात के बाद कहा कि, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत पात्र रहने वाली सभी महिला लाभार्थियों के आवेदनों की दोबारा पडताल की जाएगी और 5 मानकों के आधार पर आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया की जाएगी. जिसके तहत परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से अधिक रहने पर, परिवार में किसी के भी नाम पर चारपहिया वाहन रहने पर, सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद लाडली बहन योजना का लाभ लेने पर, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रहने पर तथा लाभार्थी महिला के विवाह पश्चात किसी अन्य राज्य में रहने पर इस योजना का लाभ देना बंद कर दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि, विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित होने और मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले ही यह संभावना जतायी जा रही थी कि, लाडली बहन योजना के आवेदनों की पडताल की जाएगी और इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही लाखों महिलाओं को योजना के दायरे से बाहर भी किया जा सकता है. हालांकि उस समय खुद अदिती तटकरे ने ही ऐसी खबरों का खंडन किया था. लेकिन अब राज्य की महिला व बालविकास मंत्री के रुप में अदिती तटकरे ने ही इस खबर पर मुहर लगाई है और गत रोज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उन्होंने लाडली बहन योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के आवेदनों की पडताल किये जाने की घोषणा की.
बता दें कि, लाडली बहन योजना हेतु समूचे राज्य से कुल 2 करोड 63 लाख आवेदन आये थे. जिसमें से 2 करोड 47 लाख लाभार्थियों को पात्र माना गया तथा आधार कार्ड से लिंक रहने वाले बैंक खातों के जरिए 2 करोड 34 लाख महिला लाभार्थियों को लाडली बहन योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए का लाभ दिया जाने लगा. वहीं चुनाव के बाद बैंक खाते से आधार लिंक होने वाले 12 लाख 67 हजार महिला लाभार्थियों के खातों में भी पहली बार निधि जमा कराई गई और इसके उपरान्त पिछले 5 माह के दौरान इस योजना का लाभ ले चुकी महिला लाभार्थियों को भी इस योजना की छठवीं किश्त का लाभ दिया गया. लाडली बहन योजना के तहत राज्य सरकार को प्रति वर्ष 46 हजार करोड रुपयों का आर्थिक बोझ उठाना पडेगा. जिसका परिणाम अन्य योजनाओं व मूलभूत सुविधाओं पर होगा. वहीं दूसरी ओर लाडली बहन योजना का लाभ कई अपात्र लाभार्थियों द्वारा उठाये जाने की शिकायतें भी राज्य के कई जिलों से सामने आ रही थी. जिसे ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इस योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आवेदनों की पडताल करने का निर्णय लिया है. इस पडताल को शिकायतनिहाय किया जाएगा तथा केसरी व पीले राशन कार्ड के अलावा अन्य सभी राशन कार्ड धारक महिलाओं के आवेदनों की पडताल होगी.

* 2100 रुपए कब मिलेंगे, पता नहीं
फिलहाल राज्य की 2 करोड 40 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है और इस योजना के तहत जुलाई माह से लेकर अब तक 6 किश्तें भी लाभार्थी महिला के बैंक खातों में जमा करा दी गई है. वहीं इस रकम को 1500 रुपए से बढाकर 2100 रुपए करने का आश्वासन महायुति द्वारा चुनाव से पहले दिया गया था. इस घोषणा पर कब अमल होगा, इस सवाल का जवाब महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे द्वारा नहीं दिया गया है. ऐसे में उम्मीद जतायी जा रही है कि, विधानमंडल के बजट अधिवेशन पश्चात संभवत: वृद्धिंगत रकम मिलना संभव होगा.

* इन मानकों के आधार पर अपात्र होंगे आवेदन
– परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से अधिक रहने पर
– परिवार में किसी के भी नाम पर चारपहिया वाहन रहने पर
– सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद लाडली बहन योजना का लाभ लेने पर
– अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रहने पर
– लाभार्थी महिला के विवाह पश्चात किसी अन्य राज्य में रहने पर