* महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय
मुंबई दि.10 – राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने का समाचार है. जिसके अनुसार बक्शी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है. जिससे अनेक पदो की वेतन त्रुटि दूर हो रही है. अधिकारी और कर्मचारियों को इससे लाभ होने की जानकारी सूत्रों ने दी. उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण फैसला विभिन्न मनपा सदन में स्वीकृत सदस्यों की संख्या बढाने के संबंध में होने की खबर है. इससे अमरावती और अकोला की मनपा में वर्तमान पांच स्वीकृत सदस्य की बजाए 7 या 9 तक संख्या बढने की संभावना है. शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को केबिनेट ने मंजूर किया.
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग का प्रस्ताव मंजूर करते हुए सरकारी जमीन पर बेकरी व्यवसाय हेतु हिंदूस्तान यूनि लिवर की मॉर्डन फुड एंडरप्राइजेस के साथ करार को मान्यता दी. ऐसे ही ग्रामविकास विभाग का प्रस्ताव मंजूर किया गया. जिसमें मवेशी के यातायात पर अब जेल की बजाए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. शिंदे केबिनेट ने संजय गांधी निराधार योजना का अनुदान का लाभ अनाथों तक पहुंचाने तर्पण फाउंडेशन को समाविष्ट करने का सामाजिक न्याय विभाग का प्रस्ताव भी मान्य करने की खबर मिली है. अधिकृत सूत्रों के अनुसार बक्शी समिति की रिपोर्ट मान्य करने से राज्य पर 240 करोड रुपए का भार बढेगा. सातवा वेतन आयोग में भी उसका फायदा होगा बकाया भी मिलेगा.
