सहकारी समितियों की सभा ऑनलाईन ही होगी

• राज्य सरकार ने लिया निर्णय

मुंबई/दि.19 – ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद राज्य सरकार ने हाउसिंग सोसाइटियों सहित सभी सहकारी समितियों को भी चुनाव कराने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके पहले आयोजीत होनेवाली वार्षिक सर्व साधारण सभा (एजीएम) के लिए 50 से अधिक लोगोें के जुटने की अनुमति नहीं मिल पा रही है. ऐसे में सहकारिता विभाग ऑनलाईन एजीएम करने की अनुमति देगा. सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से सहकारी समितियों के चुनाव के लिए तो अनुमति मिल गई है पर कोरोना के चलते संबंधित जिलाधिकारी 50 से अधिक लोगों के एक स्थान पर जुटने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.
उन्होेंने बताया कि गन्ना मिलों और कृषि संबंधी सहकारी समितियोें में सदस्यों की संख्या हजारों में होती है. ऐसे में केवल 50 लोगों से कोरम पूरा नहीं हो सकेगा और बगैर कोरम के एजीएम नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि केंद्र के सर्कुलर के अनुसार ऑनलाईन एजीएम का आयोजन किया जा सकता है. इसलिए राज्य में को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की एजीएम के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा. लॉकडाउन के दौरान जूम व गुगल मीट जैसे ऍप पर ऑनलाईन बैठकें लोकप्रिय हुई हैं. इसलिए अब राज्य सरकार ने भी कोरोना संकट के मद्देनजर ऑनलाईन एजीएम को कानूनी मान्यता देने का फैसला लिया है.

एजीएम के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया था

इसके पहले बीती जुलाई में राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजीत करने की अवधि बढाई थी. कोरोना संकट के चलते राज्य में 30 सितंबर तक एजीएम आयोजीत करना संभव नहीं था. इसके मद्देनजर वार्षिक सर्वसाधारण सभा के आयोजन के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया था. वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार महिने के भीतर सहकारी संस्थाओें को लेखा परिक्षण करना आवश्यक होता है लेकिन कोरोना के कारण 31 जुलाई तक लेखा परीक्षण कराना संभव नहीं है. इससे लेखा परीक्षण के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक का समय दिया गया था.