लाभार्थियों को सहायता युद्ध स्तर पर पहुंचाए

मुंबई/दि.२० – कोरोना संक्रमण की चेन तोडने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 5,476 करोड रुपए की निधि की घोषणा की है. जिसमें पात्र लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता युद्ध स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करे ऐसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिए है. राज्य के 7 करोड नागरिकों को नि:शुल्क अनाज सामाजिक न्याय विभाग के 35 लाख, आदिवासी क्षेत्र के 12 लाख लाभार्थियों को व निर्माण कार्य क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों, राज्य के फेरीवाले, रिक्शा चालक सहित विविध समाज घटकों को सहायता की घोषणा की गई है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मुंबई मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें मुख्यमंत्री ठाकरे द्बारा घोषित की गई लाभार्थियों को सहायता की समीक्षा की गई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सभी आवश्यक सहायता युद्ध स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु प्रयास करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए. जिला वार्षिक योजना अंतर्गत 30 प्रतिशत निधि स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने की अनुमति दी गई. इसक अंतर्गत 3 हजार 300 करोड रुपए की निधि उपलब्ध करवायी गई. जिसके पहले चरण में 1 हजार 100 करोड रुपए की निधि का वितरण किया गया ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री पवार ने दी.
राज्य के 12 लाख परमिट धारक रिक्शा चालकों को प्रति 1500 रुपए के प्रमाण में 180 करोड रुपए की सहयता दी जाएगी. इसमें सहायता देते समय साइकिल रिक्शा चालकों का भी विचार किया गया है ऐसा उपमुख्यमंत्री पवार ने बैठक में स्पष्ट किया. इस समय नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, सहायता व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी उपस्थित थे.

• शासन द्बारा धोषित निधि एवं सहायता

75 करोड – 75 करोड की निधि से हर रोज राज्य में 2 लाख लाभार्थियों को शिवभोजन थाली निशुल्क.
75 करोड- 5 लाख पंजीकृत फेरीवालों के लिए प्रत्येक फेरीवालों को 1500 रुपए
90 करोड – अन्न सुरक्षा योजना के 7 करोड लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल निशुल्क.
180 करोड – 12 लाख पंजीकृत कामगारों के लिए प्रत्येक कामगार को 1500 रुपए.
240 करोड – 12 लाख आदिवासी परिवारों के प्रत्येक परिवार को 2 हजार रुपए आर्थिक सहायता.
375 करोड – राज्य के पंजीकृत घरेलू कामगारों के लिए सहायता राशि.
961 करोड – संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धकाल निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्त योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्त वेतन इन पांच योजनाओं के 35 लाख लाभार्थियों को दो महीनों तक 1 हजार रुपए आर्थिक सहायता.