भाजपा 27 फीसद ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देगी

* आरक्षण के रहने अथवा नहीं रहने से फर्क नहीं पडने की बात कही
मुंबई/दि.7– यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने का निर्देश दिया है. जिसके चलते अब राज्य सरकार को भी ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाने पडेंगे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी समाज को उसका पूरा हक दिया जायेगा. जिसके तहत सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों में कुल सीटों की तुलना में भाजपा द्वारा 27 फीसद सीटों पर ओबीसी संवर्ग के प्रत्याशियों को ही टिकट दी जायेगी. इस आशय का प्रतिपादन राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया है.
बता दें कि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओेबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाने और दो सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी अधिसूचना घोषित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया. ऐसे में अब राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना ही जल्द से जल्द राज्य के स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव करवाने पडेंगे. हालांकि खुद राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है तथा इसे लेकर महाविकास आघाडी सरकार की बैठक भी हुई है. वहीं अब राज्य के नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, राज्य सरकार ने बडे सुनियोजीत तरीके से ओबीसी आरक्षण का ‘कत्ल’ करवा दिया. क्योेंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार ट्रिपल टेस्ट करने और इम्पेरिकल डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश देने के बावजूद भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये. जिसकी वजह से ओबीसी समाज का 27 फीसद आरक्षण हाथ से चला गया. जिसके लिए पूरी तरह से राज्य की महाविकास आघाडी सरकार जिम्मेदार है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह आरोप भी लगाया कि, खुद महाविकास आघाडी में शामिल रहनेवाले कुछ लोग ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गये थे. जिनमें कांग्रेस के एक विधायक के बेटे सहित कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के कार्यकर्ता का भी समावेश था और इन लोगों की वजह से ही ओबीसी आरक्षण रद्द हुआ है तथा अब यही लोग ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर नकली आंसू बहा रहे है.