मुंबई/दि.25 – पांच जिला परिषदों व उनके अंतर्गत पंचायत समितियों में रद्द हुए पहले के ओबीसी आरक्षित सीटों के उपचुनाव खुले प्रवर्ग से आगामी 19 जुलाई को ही होंगे. इस आशय का उत्तर राज्य के निर्वाचन आयुक्त यु. पी. एस. मदान द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है.
ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण रद्द किये जाने की वजह से चहुंओर संताप व्यक्त किया जा रहा है. ऐसे में कोविड संक्रमण की वजह को आगे करते हुए उपचुनाव को आगे ढकेलने का निवेदन राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से किया गया था. जिसके तहत राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने निर्वाचन आयुक्त युपीएस मदान को पत्र सौंपा था. जिस पर अपना जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि, उपचुनाव को आगे नहीं ढकेला जा सकता. आयोग की ओर से सौंपे गये पत्र में कहा गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को देखते हुए उपचुनाव लेना बेहद अनिवार्य व आवश्यक है. जिसे टाला नहीं जा सकता. साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा अनलॉक के पहले स्तर में रहनेवाले जिलों में ही चुनाव लिये जायेंगे. वहीं तीसरे स्तर में रहनेवाले पालघर जिले में चुनाव नहीं लिये जायेंगे. ऐसे में अब यह स्पष्ट हो गया है कि, राज्य के कई जिलों में उपचुनाव होना अटल है. वहीं अब राज्य सरकार द्वारा आयोग की इस भुमिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है.
