पालघर/दि.22 – केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देश में जाति आधारित जनगणना की अपील की, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी इस मांग का मकसद जातिवाद को बढावा देना नहीं है. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता न्याय मंत्री आठवले ने मांग की अन्य जातियों एवं समुदायों के लिए आरक्षण में बदलाव किए बिना मराठा समुदायस को आरक्षण दिया जाए. उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा एवं नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण देने वाले 2018 महाराष्ट्र कानून के क्रियान्वयन पर पिछले साल रोक लगा दी थी, लेकिन उसने स्पष्ट किया था कि, जिन लोगों को इस कानून का लाभ मिल चुका है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. आगामी जनगणना में विभिन्न जातियों संबंधी आंकडा शामिल किया जाना चाहिए. ताकि लोगों को पता चल सके कि कुल जनसंख्या में उनकी क्या स्थिति है. इसका लक्ष्य जातिवाद को बढावा देना नहीं है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बेरोजगारों के लिए 5 एकड भूमि की मांग करने के लिए 25 फरवरी को विभिन्न राज्यों एवं जिलों के मुख्यालयों में अखिल भारतीय प्रदर्शन करेंगी.
