मुंबई – दि.20 राज्य में सीबीआई को जल्द ही फिर से एंट्री मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक शिंदे-फडणवीस सरकार ने आघाडी सरकार के इस फैसले को रद्द करने की योजना बनाई है. जिसके तहत सीबीआई को किसी भी जांच के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है.
शिवसेना के अगुवाई में बनी आघाडी सरकार ने सीबीआई पर नकेल कसने के लिए एक फैसला लिया था. जिसके तहत छोटी जांच के लिए भी सीबीआई को राज्य सरकार को सुचित करना पडता है. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गृहविभाग अब इस नियम को रद्द करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है. पूरी तैयारी के साथ इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. आघाडी सरकार ने अक्तुबर 2020 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई. सामान्य सहमति को वापिस ले लिया था.
विपक्ष की बढ सकती है मुश्किलें
तत्कालीन सरकार का आरोप था कि, केंद्र की बीजेपी सरकार सीबीआई जैसी जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष दलों को तंग करने के लिए कर रही है. अगर शिंदे-फडणवीस सरकार सीबीआई को राज्य में खुली छूट देती है, तो आघाडी में शामिल शिवसेना, राकांपा जैसे विपक्ष दलों की मुश्किलें बढ सकती है. फिलहाल ईडी ने नवाब मलिक, अनिल देशमुख व संजय राउत को मनी लैंड्रींग के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है.
