नई परीक्षा प्रणाली को लेकर राज्य सरकार और एमपीएससी के बीच टकराव के आसार

मुंबई दि.22- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्य सरकार के बीच नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने को लेकर तकराव के आसार नजर आ रहे है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमपीएससी के खिलाफ अदालत में जाने के संकेत दिए है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमपीएससी से वर्ष 2023 से नई परीक्षा प्रणाली लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. यदि एमपीएससी अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो, सरकार को अदालत जाने के बारे में विचार करना होगा.
मंगवार को पुणे में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के विद्यार्थियों ने नए पाठ्यक्रम को वर्ष 2023 की बजाए वर्ष 2025 से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था. मंगलवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, पहले अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने तत्परता से फैसला लेकर एमपीएससी से साल 2023 की बजाए साल 2025 से नई परीक्षा पद्धति लागू करने के लिए अनुरोध किया था. इसके बाद एमपीएससी ने अवगत कराया कि, उसकी बैठक में सरकार के प्रस्ताव को रखा गया था. इसमें एमपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि, नई परीक्षा प्रणाली को वर्ष 2023 से ही लागू करना चाहिए. इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमपीएससी से कहा कि, यह हमें स्वीकार नहीं होगा. क्योंकि एमपीएससी के अभ्यर्थियों की नाराजगी के कारण कानून व्यवस्था की समस्या निर्माण हो सकती है.

* सीएम ने फिर भेजा पत्र
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एमपीएससी को दोबारा पत्र भेजकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आवाहन किया है. मुझे उम्मीद है कि एमपीएससी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी यदि एमपीएससी ने पुनर्विचार नहीं किया तो सरकार को अदालत जाने पर विचार करना होगा. क्योंकि सरकार अभ्यर्थियों को निराश नहीें कर सकती. इससे पहले सुबह के समय पुणे के आंदोलन स्थल से भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने अभ्यर्थियों की उपमुख्यमंत्री से फोन पर बात कराई.

* परीक्षा में यह हुआ बदलाव
एमपीएससी की राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्याय आराधित होती है. एमपीएससी ने इसमें बदलाव कर पुराने तरीके से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है. एमपीएससी नई परीक्षा प्रणाली को वर्ष 2023 से लागू करना चाहती है. जबकि एमपीएससी के अभ्यर्थी वर्ष 2025 से इसे लागू करने की मांग कर रहे है. इसके पूर्व गत 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एमपीएससी को पत्र लिखकर नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने के फैसले को वर्ष 2025 तक टालने का अनुरोध किया था.