अमरावती व मुंबई सहित राज्य के सात शहरों में चार्जींग स्टेशन

मुुंबई/दि.14 – राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की गई है. जिसके अनुसार राज्य के सात शहरों में व चार महामार्गों पर चार्जींग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. इन शहरों में मुंबई व पुणे जैसे महानगरों के साथ अमरावती शहर का भी समावेश है, यह विशेष उल्लेखनीय है.
लगातार बढ रहे प्रदूषण के स्तर और इससे भी अधिक तेजी से बढ रहे इंधन दरों को देखते हुए राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित की गई है और इस नीति को अधिसूचित करनेवाला समूचे देश में महाराष्ट्र पहला राज्य साबित हुआ है. इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग बढे, इस हेतु वाहन की खरीदी व पंजीयन शुल्क में छूट दी जायेगी. जिसका फायदा खरीददार व विक्रेता दोनों को ही होगा. इसके साथ ही सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में भी बडे पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का समावेश करने की नीति राज्य सरकार द्वारा तय की गई है. जिसके अनुसार मुंबई सहित अन्य शहरों में बडे पैमाने पर चार्जींग स्टेशन स्थापित करना तय किया गया है.

• राज्य के चार महामार्गों पर होंगे चार्जींग स्टेशन

शहरों के भीतरी हिस्सों के साथ ही राज्य के चार महामार्गों पर चार्जींग स्टेशन तैयार करने का नियोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है. जिसमें मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस वे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई-नाशिक एक्सप्रेस वे तथा नाशिक-पुणे एक्सप्रेस वे इन चार महामार्गों का समावेश है. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक सात शहरों तथा चार महामार्गों पर चार्जींग स्टेशन स्थापित करने का नियोजन किया गया है.

•  न्यूनतम 10 फीसद वाहन होंगे इलेक्ट्रिक

वर्ष 2025 तक राज्य में पंजीकृत होनेवाले वाहनों में से कम से कम 10 फीसद वाहन इलेक्ट्रिक यानी बैटरी संचालित रहेंगे. ऐसा राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कहा गया है. इसके तहत 10 फीसद दुपहिया वाहन, 20 फीसद तिपहिया वाहन तथा 5 फीसद चौपहिया वाहन इलेक्ट्रिक संचालित होंगे.

• अमरावती में 30 चार्जींग स्टेशन का लक्ष्य

राज्य सरकार द्वारा मुंबई सहित कुल सात शहरों तथा पालिका क्षेत्रों में इलेक्ट्रीक वाहनों के लिए चार्जींग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. जिसमें सर्वाधिक 1500 चार्जींग स्टेशन मुंबई में स्थापित होेंगे. वहीं पुणे में 500, नागपुर में 150, नासिक में 100, औरंगाबाद में 75, अमरावती में 30 तथा सोलापुर में 20 चार्जींग स्टेशन बनाये जायेंगे. इस हेतु तय की गई नीति में कहा गया है कि, प्रत्येक तीन किलोमीटर के दायरे अथवा प्रति 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक चार्जींग स्टेशन स्थापित किया जायेगा.