महाराष्ट्र बंद को लेकर तीन सप्ताह में भूमिका स्पष्ट करें
उच्च न्यायालय ने महाविकास आघाडी सरकार को दी चेतावनी
मुंबई/दि.9 – उत्तर प्रदेश के लखिमपुर खिरी हिंसाचार के निषेध में महाविकास आघाडी सरकार ने पुकारे महाराष्ट्र बंद के बारे में तीन सप्ताह के अंदर भूमिका स्पष्ट करे, अन्यथा विपरित परिणाम का सामना करे, ऐसी कडी चेतावनी मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने सत्ताधारियों को दी.
कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान लखिमपुर खिरी में किसानों पर गाडी चढाने की घटना उजागर हुई थी. इस हिंसाचार में कुछ किसानों की मौत हुई थी. इस घटना के निषेध में महाविकास आघाडी सरकार ने 11 अक्तूबर 2021 को एक दिवसीय बंद पुकारा था. मगर इस बंद के कारण राज्य का 3 हजार करोड रुपए का नुकसान होने का दावा करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो समेत अन्य कुछ लोगों ने चुनौती याचिका दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को याचिका पर सुनवाई ली गई. पक्षकार ने (शिवसेना, राष्ट्रवादी व कांग्रेस) आगामी 3 सप्ताह में बंद के बारे में अपनी भूमिका प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से स्पष्ट करे, ऐसा न किया गया तो उनके जवाब के बगैर सुनवाई ली जाएगी. इसके बाद होने वाले परिणाम के सामने जाने के लिए तैयार रहे, ऐसी सख्त चेतावनी दी गई.