* आर्थिक अपराध शाखा ने दी क्लोजर रिपोर्ट
मुंबई/दि.1– महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विशेष न्यायालय में दूसरी बार क्लोजर रिपोर्ट पेश की है. जिससे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 70 लोगों को फिर एक बार क्लीन चिट मिल गई है. इसी प्रकरण से संबंधित बारामती एग्रो घोटाला ने राकांपा शरद पवार गट के विधायक रोहित पवार की ईडी ने आज फिर जांच की. पहले उनसे -8-9 घंटे पूछताछ हो चुकी है. यह प्रकरण चीनी मिलों, सूत मिलों और अन्य संस्थाओं को शिखर बैंक से दिए गये करोडों के लोन से जुडा है. आर्थिक अपराध शाखा द्बारा दर्ज केस में अजीत पवार का नाम आरोपी के रूप में था. सितंबर 2020 में भी इस शाखा ने इस मामले में कोई आपराधिक पहलू नहीं पाए जाने की बात कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दी थी. वह रिपोर्ट सदोष रहने का दावा ईडी ने न्यायालय में कहा. मूल शिकायतकर्ता ने भी न्यायालय में निषेध याचिका दायर की थी.
आर्थिक अपराध शाखा ने कोर्ट से कहा था कि वह मामले की दोबारा आगे जांच करेगी. शाखा ने गत 20 जनवरी को क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें कहा गया कि ईडी और शिकायतकर्ता द्बारा उपस्थित शंका के आधार पर की गई जांच में कुछ भी नहीं मिला. जिससे माना जा रहा है कि अजीत पवार सहित कई राजनेताओं को राहत मिल गई है. शिखर बैंक में 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 दौरान 25 हजार करोड का घोटाला होने का आरोप किया गया था. इस दौरान पवार तथा अन्य नेता बैंक के संचालक थे.
