मुंंबई/दि.11- विदर्भ, मराठवाड़ा सहित राज्य के औद्योगिक रुप से पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बिजली सब्सिडी बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है. राज्य के उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी बिजली सब्सिडी के लिए तैयार प्रस्ताव का अध्ययन कर फैसला करेगी.
दरअसल महाराष्ट्र सरकार विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, डी और डी प्लस क्षेैत्र की इंडस्ट्री के लिए बिजली बिलों पर रियायत देती थी, पर इसका लाभ कुछ बड़े उद्योग ही उठा रहे थे. जिसके चलते सरकार ने सब्सिडी स्थगित कर दी थी. अब फिर से सब्सिडी शुरु करने के लिए राज्य के ऊर्जा विभाग ने एक संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है. इस पर निर्णय लेने के लिए अब ऊर्जा मंत्री फडणवीस के नेतृत्व में एक 4 सदस्य समिति गठित की गई है. इस समिति में चार कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. राज्य सरकार ने बिजली छूट के तहत अब तक करीब 7200 करोड़ रुपए की छूट उद्योगपतियों को दी है. इसमें से अधिकांश रकम 15 बड़े उद्योगों के हिस्से ही आई. इस बात की शिकायत कई बिजली उपभोक्ता संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने सरकार से की. जिसे लेकर अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई.
