विदर्भ के प्रकल्पबाधितों को 831 करोड का सानुग्रह अनुदान
सीएम फडणवीस के हाथों कल होगा वितरण का प्रारंभ
अमरावती /दि.15– विदर्भ में सन 2006 से 2013 के दौरान सिंचाई प्रकल्पो हेतु सीधी खरीदी पद्धति के भूसंपादन किए गए किसानों को आखिरकार राज्य सरकार द्वारा 832 करोड रुपयों का सानुग्रह अनुदान दिया जा रहा है. कुल 16,633 हेक्टेअर कृषि भूमि संपादित किए जाने के चलते किसानों को प्रति हेक्टेअर 5 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का प्रातिनिधिक शुभारंभ कल 16 अप्रैल को अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होगा. जिसके चलते पश्चिम विदर्भ में 14,149 हेक्टेअर जमीन देनेवाले प्रकल्पबाधितों को 700 करोड रुपए मिलेंगे. वहीं पूर्वी विदर्भ के हिस्से में 2484.20 हेक्टेअर जमीन हेतु 124 करोड रुपए आएंगे.
बता दें कि, सर्वाधिक 7291 हेक्टेअर कृषि क्षेत्र का भूसंपादन अकेले अमरावती जिले में ही किया गया था. साथ ही अमरावती संभाग के पांचों जिलो तथा नागपुर संभाग के नागपुर, वर्धा, गोंदिया व भंडारा जिलो में अंदाजन 16 हजार 633 हेक्टेअर जमीन सन 2006 से 2023 के दौरान सीधी खरीदी के जरिए संपादित की गई थी. इसी बीच वर्ष 2013 में नया भूसंपादन कानून लागू होने के बाद भूसंपादन का मुआवजा पहले की तुलना में काफी आकर्षक व बेहतर मिलने लगा. जिसकी तुलना में पहले सीधी खरीदी के जरिए दिया गया मुआवजा कम रहने और सीधी खरीदी के चलते अदालत के दरवाजे भी बंद हो जाने के चलते प्रकल्पबाधितों में खुद पर अन्याय होने की भावना बन गई. जिसके चलते विदर्भ बलिराजा संघर्ष समिति के जरिए प्रकल्प प्रभावित भूधारकों ने आंदोलन व अनशन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी मांगो की ओर आकर्षित किया था.
* ऐसा था प्रस्ताव
– विदर्भ में सिंचाई प्रकल्प हेतु सन 2006 से 2013 के दौरान सीधी खरीदी पद्धति के जरिए भूसंपादन किए गए किसानों को सरकार द्वारा सानुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है.
– 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेअर की दर से अंदाजन 16,633.42 हेक्टेअर क्षेत्र हेतु कुल 8331.67 करोड रुपए वितरित किए जाएंगे.
– इस निर्णय के संदर्भ में नियामक मंडल की 24 व 26 सितंबर को हुई बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया गया था. खास बात यह रही कि, इस प्रस्ताव के कायम होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्यकारी संचालक ने सीधे काम शुरु करने को मान्यता भी दी है.
– इस निर्णय के चलते विदर्भ के करीब 65 हजार प्रकल्पबाधित जमीन मालिकों को राहत मिलनेवाली है. जिनके बैंक खाते में 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेअर का सानुग्रह अनुदान जमा किया जाएगा.
– जलसंपदा विभाग के मुख्य अभियंता जगत टाले व अमरावती प्रकल्प निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता गणेश कथले इस हेतु लगातार प्रयासरत रहे. जिसके चलते कल 16 अप्रैल को निम्न पेढी तथा पेढी उपसा सिंचन योजना हेतु अपनी जमीन देनेवाले किसानों को सानुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा.
* जिस प्रकल्प हेतु निधि आवंटित हुई है, उस प्रकल्प के प्रभावितों को तुरंत ही सानुग्रह अनुदान का वितरण किया जाएगा. वहीं जिन प्रकल्पों के पास पैसे नहीं है उनके प्रस्ताव तैयार कर चरणबद्ध तरीके से रकम वितरित की जाएगी.
– राजेश सोनटक्के
कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल
* ऐसे हुआ सीधी खरीदी से भूसंपाद
जिला भूसंपादन (हेक्टेअर) खर्च (करोड रुपए) औसत (लाख/हेक्टेअर)
अमरावती 7291.48 474.05 6.50
अकोला 1000.32 67.10 6.70
वाशिम 2580.71 160.02 6.20
बुलढाणा 1312.25 252.16 19.21
यवतमाल 1964.46 134.43 6.84
एकूण 14149.22 1087.76
