जल्द ही कम होगें कोरोना जांच की दरें

हिं.स./दि.२४
मुंबई-कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय के तौर पर और कम से कम समय में जांच कराना आवश्यक है. इसी दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास शुरु किए गए है. आरटीपसीआर जांच के दर १५०० रुपए और आयजीजी एंटीबॉडी जांच के दर २५० रुपए तक निर्धारित किए जा सकते है. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से प्राप्त हुई है. इस संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट कुछ दिनों में प्रस्तुत की जाएगी. यहां बता दे कि, इससे पहले कोरोना जांच के लिए राज्य में साढे चार हजार रुपए गिनने पड रहे थे. यह दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने महात्मा फुले जनस्वास्थ्य योजना के मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में जून माह में एक समिती स्थापित की थी. इस समिती द्वारा इस दौरान कोरोना जांच करने वाले सभी निजी प्रयोगशाला के मालिकों के साथ चर्चा कर आरटीपीसीआर के दर ४५००से २२०० रुपए तक कम कर दिए थे. इस बारे में डॉ. शिंदे ने प्रस्तुत की गई रिर्पोट में यह जांच दर और भी कम हो सकते है. इसका उल्लेख किया गया था. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो दिन पहले राज्य की कोरोना की स्थिति का अवलोकन करने के लिए टास्कफोर्स के अलावा मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलायी थी. इस बैठक में टास्कफोर्स के डॉक्टरों ने ज्यादा से ज्यादा जांच करने का मुद्दा प्रस्तुत किया था. मुंबई में रोजाना कम से कम ३० हजार की कोरोना की जांच होनी चाहिए. यह डॉक्टरों का कहना था. पुणे में लगभग १० हजार जांच की जा रही है. मुुंबई में आने वाले कुछ दिनों में १० हजार जांच की जाएगी. यह जानकारी मनपाआयुक्त इकबाल सिंग चहल ने दी.

क्या है स्थिति?
राज्य में फिलहाल १०० के आसपास कोरोना जांच लैब है. इनमें से ज्यादातर लैब निजी है. राज्यसरकार ने बीते माह में जांच के दर ४५०० से लेकर २२०० रुपए कर दिए है. दर और भी कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरटीपसीआर जांच के लिए लगने वाले रिएजेंटस व अन्य पहलूओं, जीएसटी व अन्य शुल्क माफ करने चाहिए. यह करने पर जाचं के दर २२०० से १५०० रुपए तक हो सकते है. आयजीजी एंटीबॉडी जांच के दर भी साढे ५०० से २५० रुपए तक हो सकते है. तमिलनाडू राज्य मे इसी तरह कोरोना जाचं के दर कम किए गए है. इसका अभ्यास कर जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी. इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यसरकार की ओर से जांच के लिए लगने वाली सामग्री की वस्तु व सेवा के अलावा अन्य टैक्स वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार को बिनती की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा बिनती मान्य करने पर कोरोना जांच के दर निश्चित रुप से कम होंगे यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली है.