मुंबई कृषि उपज मंडी बंद करने का निर्णय स्थगित

मुंबई/दि.३० – केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित तीन नए विधेयक संसद के दोनो ही सदनों में पारित कराए गए थे. जिसका विरोध किया जा रहा है. इस विधेयक को लेकर कहा जा रहा है कि इससे कृषि उपज मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. इसके विरोध में मुंबई कृषि उपज मंडी के व्यापारी १ अक्तूबर से कृषि उपज मंडी का कामकाज बंद कर विधेयक का निषेध करने वाले थे.
राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दिए जाने के पश्चात व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी बंद करने का निर्णय स्थगित कर दिया है. नए कृषि विधेयक के संदर्भ में कहा गया है कि किसानों का कृषि माल निजी कंपनियों द्वारा खरीदा जाएगा. कृषि उजप मंडियों में व्यापारियों को खरीदी-बिक्री करने के लिए कर भरना पडता है. अगर कृषि उपज मंडी के बाहर कृषि माल की खरीदी किए जाने पर कर भरना नहीं पडेगा जिसमें व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों का भी कर माफ करें. इस संदर्भ में रविवार को राज्य की अन्य कृषि मंडियों के व्यापारियों के साथ संपर्क साधकर ऑनलाइन बैठक का भी आयोजन किया गया था. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक पर अमल फिलहाल राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया और आगे भी नहीें किया जाएगा ऐसा आश्वासन व्यापारियों को दिया गया. जिसमें व्यापारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया.