मुंबई/दि.३१– बीते मार्च माह से संपूर्ण राज्य में लगायी गई जिला बंदी को हटा दिया गया है. अब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन करने के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लगनेवाली ई-पास को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने मिशन बिगेन अंतर्गत लॉकडाउन में अनेक सहुलियतें दी गई है. इसकी नियमावली घोषित की गई है. राज्य सरकार की नई गाईडलाईन के अनुसार होटल और लॉज भी शुरू किए जाएंगे. हालांकि मेट्रो, सिनेमाघरों को बंद रखा जाएगा.
शासकीय कार्यालय ३० फीसदी क्षमता से शुरू रहेंगे. जबकि शेष महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालय में ५० फीसदी कर्मचारी मौजूद रहेंगे.
वहीं दूसरी को संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. सामानों और लोगों के लिए अंतर राज्यीय यात्रा की अनुमित दी गई है. इसके साथ ही प्राइवेट बस और मिनिबस सेवा को भी चलाने की इजाजत दे दी गई है. इसके लिए स्टेट ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर एसओपी जारी करेंगे. बता दें कि देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है. ऐसे में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है.
