* विधानमंडल में एक पूरा दिन होगा महिलाओं के नाम
मुंबई/दि.1- प्रदेश में आठ माह पूर्व पदारुढ शिंदे-फडणवीस सरकार एक अदद महिला को मंत्री पद तो नहीं दे सकी अब आधी आबादी के लिए विशेष धोरण करने जा रही है. आगामी 8 मार्च को विधानमंडल में नई महिला नीति रखने के साथ पूरे दिन का कामकाज महिला संबंधित विषयों पर होने का भी संकेत दिया जा रहा है. सबसे बडा निर्णय लडकियों को शिक्षित करना अनिवार्य होने की भी घोषणा नई महिला नीति में होने जा रही है.
* यह होगा महिला नीति में
महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण, शिक्षा और कौशल्य, यौन हिंसा समाप्त करना, उपजीविका, बुनियादी सुविधा, नैसर्गिक संसाधन, प्रबंधन, प्रशासन और राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, इलेक्ट्रानिक और डिजिटल माध्यमों में योग्य प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है.
* गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा
महिला विकास को प्राधान्य देने वाले महिला धोरण में लडकियों को पढाई अनिवार्य की जा रही है. परिवार की आर्थिक उन्नति हेतु उद्योगों को वित्त आपूर्ति, गर्भवती-स्तनपान कराने वाली माताओं की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच का प्रावधान नई नीति में किया जा रहा है. प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है. इसलिए 8 मार्च को नीति की घोषणा के साथ पूरे दिन महिलाओं संबंधी विषयों पर सदन में चर्चा होगी.
* लडकियों को शिक्षा बंधनकारक
महिला नीति में लडकियों को शिक्षा बंधनकारक की जा रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, सरकार का मानना है कि मां शिक्षित तो बच्चे शिक्षित होते है इसलिए लडकियों को बंधनकारक किया जा रहा है. शिक्षा में भी लडकियां अग्रणी रहे, इस उद्देश्य से यह निर्णय किए जाने की जानकारी महिला व बालविकास विभाग के अधिकारी ने दी.
* कियान्वयन हेतु तीन समिति
महिला नीति के क्रियान्वयन का जिम्मा तीन समितियों पर सौंपा गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिति, महिला व बालविकास मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय समिति और पालकमंत्री की अध्यक्षता वाली जिलास्तरीय क्रियान्वय व सुकाणु समिति.
