राज्य में 2029 में आएगा आठवां वेतन आयोग

मुंबई /दि.17– केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित किये जाने की घोषणा कर दी गई है. राज्य में आठवां वेतन आयोग अब तक का इतिहास देखते हुए लगता है कि, 2029 में ही यह संभव होगा. वेतन आयोग गठित होने के बाद सरकारी अधिकारी व कर्मियों की पगार बढ जाती है. अब भी यह दृढ मत है कि, केंद्र के मुकाबले राज्य सरकारों के वेतन व भत्ते कम होते हैं.
राज्य कर्मचारी महासंघ के महासचिव और वित्त विभाग से निवृत्त सुभाष गागुर्डे ने बताया कि, सातवें वेतन आयोग के समय 2.86 फिटमेंट प्रमाण का उपयोग करने की सिफारिश की थी. इस बार वह सिफारिश मंजूर की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि, केंद्र सरकार समान वेतन बढाने के लिए राज्य सरकार समय लेती है. राज्य में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक हो गया है. सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए. महंगाई भत्ता मूल वेतन में समाहित कर लेना चाहिए.