मुंबई/दि.23– ओबीसी आरक्षण के लिए दो वर्ष से अधिक समय प्रलंबित हो गए अमरावती, अकोला मनपा सहित 27 स्थानीय निकाय के चुनाव अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, यह बात गुरुवार को स्पष्ट हो गई. इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई प्रलंबित हो गई है. वह अब सीधे अप्रैल में होने की खबर मिल रही है. उसके पहले लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा.
स्थानीय निकाय और ओबीसी आरक्षण की सुनवाई टल गई है. पहले यह सुनवाई गत 9 जनवरी को होनी थी, वह 4 मार्च तक टली. अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव संबंधी याचिका की सुनवाई की संभावित तारीख 16 अप्रैल दर्शाई गई है. इसके पहले भी कई बार सुनवाई टली है. 16 अप्रैल तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही होगी. इसलिए साफ हो गया कि, निकाय चुनाव संसदीय इलेक्शन के बाद तय होंगे.
बता दे कि, 27 शहरों में प्रशासक राज लगा हुआ है. उसमें अमरावती, नागपुर, अकोला, चंद्रपुर, मुंबई, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, नवी मुंबई, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजी नगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबीवली, मालेगांव, पनवेल, मीरा भाईंदर, नांदेड-वाघाला, लातूर, परभणी, सांगली-मीरज-कुपवाड, धुले, नगर, जलगांव का समावेश है.
