* 66 हजार करोड का प्रस्ताव भेजने की बात कही
मुंबई /दि. 28– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, महावितरण ने विभिन्न उपाय करके बिजली खरीदी खर्च में 66 हजार करोड रुपए का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के पास भेजा है. महावितरण ने अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बिजली दर को कम करने का प्रस्ताव भी एमईआरसी को दिया है. इससे महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 से बिजली के दर कम हो सकेंगे.
उन्होंने कहा, सरकार का राज्य के सामान्य ग्राहकों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का इरादा है. गुरुवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बिजली कंपनियों की आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयों पर गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मध्यप्रदेश के ऊर्जामंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, राजस्थान के ऊर्जामंत्री हीरालाल नागर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जामंत्री सोमेन्द्र तोमर, आंध्रप्रदेश सरकार के ऊर्जामंत्री गोट्टीपति रवि कुमार मौजूद थे.
* 47 लाख कृषि पंपों को मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार ने साल 2024-25 में 7.5 हार्स पावर (एचपी) वाले कृषि पंपों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है. इससे राज्य के 47 लाख कृषि पंपों का बिजली बिल का भुगतान सरकार की ओर से महावितरण को किया जाता है. मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन योजना 2.0 के तहत 16 हजार मेगावैट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना शुरु की गई है. इसके बाद 47 लाख कृषि पंपों को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी. फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लगभग 30 लाख घरों को सौर बिजली मिलेगी. राज्य में उद्योगों पर क्रॉस-सब्सिडी को हटाने का प्रयास है. इन सभी उपाययोजना से 52 प्रतिशत इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा पर लाने का प्रयास है.
* बिजली क्षेत्र का घाटा कम करें महाराष्ट्र : नाईक
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री नाईक ने कहा कि, केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए राज्यों को सहयोग करेगी. साल 2023-24 के आंकडों के अनुसार पूरे देश में बिजली का उत्पादन और खर्च का 16.28 प्रतिशत घाटा है. इस घाटे को कम करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात राज्य को कार्यक्षमता बढाने की जरुरत है. नाईक ने कहा कि, राज्य सरकारी विभागों का बकाया बिजली बिल वसूल करें, स्मार्ट मीटर लगाकर नुकसान टालने का प्रयास करेें. इस बीच, नाईक ने बताया कि, मंत्री समूह की तीसरी बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित होगी.
