बिजली बिल के बकायामुक्ति के लिए गांव गांव में उत्साह

• कृषि यंत्रणा के लिए मिलेगा हक्क का ७७३ करोड़ का निधि

मुंबई/ दि. ९-कृषिपंप विद्युत प्रणाली २०२० की अमल करने के कारण गांव गांव में बिजली बिल की बकाया के लिए गांव गांव में उत्साह है. इस बकाया में लगभग ६६ प्रतिशत तक सहूलियत मिले इसके लिए ८ अप्रैल तक ११ लाख ९६ हजार १८४ किसानों ने सहभाग दर्शाया है व १,१६० करोड़ ४७ लाख रूपये भरे है. इस योजना के सहभाग के साथ अपनी ग्राम पंचायत व जिला क्षेत्र की कृषि विद्युत यंत्रणा का विस्तारीकरण व सक्षमीकरण के लिए लगभग ७७३ करोड़ के हक्क का ६६ प्रतिशत निधि इन किसानों को मिलेगा.
इस दौरान राज्य के २ लाख ८७ हजार ६४ किसानों को चालू बिजली बिल सहित सुधारित बकाया में से ५० प्रतिशत रकम भरकर कृषि पंप के बिजली बिल से १०० प्रतिशत बकाया से मुक्ति दिलवाई है. उल्लेखनीय है कि कोल्हापुर परिमंडल के ५२, बारामती परिमंडल के १३ और नागपुर परिमंडल के एक गांव ने घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारी की चालू व बकाया बिजली बिल की संपूर्ण रकम भर के गांव ने ही बकाया मुक्त करने का इतिहास बनाया है. कोल्हापुर जिले में ६ गांव के सभी १३५ किसानों ने कृषि पंप की बकाया भर के पूरे गांव को १०० प्रतिशत बकाया से मुक्त किया है.
कृषिपंप विद्युत प्रणाली २०२० के अमल के कारण गांव गांव में बिजली बिल से बकाया मुक्त होने की स्पर्धा ने अब गति बढ़ाई दिखाई दे रही है. राज्य के ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राउत के प्रयासों से बिजली बिल की वसूली में लगभग ६६ प्रतिशत रकम की निधि यह संबंधित ग्राम पंचायत व जिले की कृषि बिजली यंत्रणा का सक्षमीकरण के लिए उपयोग में लाया जायेगा. इस महत्वपूर्ण प्रावधान के कारण इस बकायामुक्ति को विशेष प्रधानता दी जा रही है. विगत वर्ष में १ अप्रैल २०२० से जमा होनेवाली वसूली की रकम की कृषि आकस्मिक निधि के रूप में अलग रखी जाती है. कृषि आकस्मिक निधि में चालू व बकाया बिजली बिल भरने के अभी तक कुल ११६६० करोड़ ३४ लाख रूपये जमा हुए है.उसमें से ६६ प्रतिशत रकम यानी लगभग ७७३ करोड़ रूपये का निधि संबंधित ग्राम पंचायत व जिले के कृषि बिजली यंत्रणा के विविध काम के लिए उपयोग में लायेंगे. महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सचालक विजय सिंघल ने राज्य के सभी किसानों से अभिनंदन किया है किसानों ने बकाया बिल मुक्ति सहित ग्राम पंचायत व जिले बिजली विषयक विकास के लिए गांववासी इसके बाद सकारात्मक निर्णय ले. ऐसा आवाहन किया है.
ग्राम पंचायत व जिले के नये उपकेन्द्र वितरण रोहित्र, बिजली कनेक्शन, कृषि वाहिनिया आदि के काम के लिए अभी तक पुणे प्रादेशिक विभाग में ४४१ करोड़ ८ लाख का निधि जमा हुआ है. कोकण प्रादेशिक विभाग में २२३ करोड़ ९१ लाख का, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग में ९६ करोड़ १६ लाख और नागपुर प्रादेशिक विभाग में ६७ करोड़ ३८ लाख रूपये का निधि जमा हुआ है. इस निधि का उपयोग करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत व जिले के विद्युत विषयक विविध काम के अनुमानपत्र तैयार करने का काम युध्दस्तर पर शुरू है. अनेक जगह काम की प्रत्यक्ष रूप से शुरूआत हो गई है.