ओबीसी के एम्पिरिकल डेटा में त्रुटियां, नहीं दे सकते आंकडे

नई दिल्ली/दि.24 – केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा देने में असमर्थता जताई है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र ने कहा कि, 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकडों में त्रुटियां है. इसलिए आंकडे नहीं दिए जा सकते है. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि, ओबीसी पर जनगणना के आंकडों की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार न किया जाए. केंद्र सरकार ने इस मसले पर दाखिल किए हलफनामे में कहा कि, राज्य सरकार को ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा नहीं दिया जा सकता. यह डेटा अशुद्धियों से भरा है. इसका दोनों को परिणाम भुगतना पडेगा. केंद्र ने कहा है कि, 2021 की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य समूह की जाति जनगणना नहीं की जाएगी.