राज्य के हर किसान को मिलेगी कर्जमाफी

• सरकार अपने वादे को लेकर है कटिबध्द

मुंबई/दि.25 – महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार किया कि किसानों के लिए घोषित कर्जमाफी योजना में देरी हो रही है. राज्य विधानमंडल सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पवार ने कहा, ‘कोविड-19 के कारण कर्जमाफी योजना को लागू करने में देरी जरुरी हुई है कि योजना का लाभ राज्य के हर एक किसान तक पहुंचे. सरकार अपने वादे को लेकर कटिबध्द है.
बता दें कि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार ने साझा प्रस्ताव के तहत राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. किसानों के विषय पर जारी चर्चा के दौरान विधायक प्रकाश आबिटकर व्दारा पूछे गए तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, 31.81 लाख किसान राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि कर्ज माफी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं. अब तक 20290 करोड रुपए के कर्ज माफ किए जा चुके हैं. जिन पात्र किसानों को अभी तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस सत्र में और बाद में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों के माध्यम से धनराशि का प्रावधान कर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.