किसानोें को नुकसान भरपाई व 75 हजार नौकर भरती

* अल्पसंख्याक महिलाओं के 2800 बचत गट बनेंगे
मुुंबई/दि.20- राज्य मंत्रिमंडल की मुंबई स्थित मंत्रालय में आज हुई बैठक में किसानों को बाढ व बारिश से हुए नुकसान की ऐवज में मुआवजा देने तथा 75 हजार पदों पर भरती करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को 2800 बचत गुट शुरू करने को भी मंजुरी प्रदान की गई है, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक विकास की धारा से जोडा जा सके.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में बताया गया कि, अब तक साढे चार हजार करोड रूपये की सहायता राशि सीधे किसानोें के बैंक खातोें में जमा करा दी जा चुकी है. लेेकिन राज्य में विगत कुछ दिनों से वापसी की बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में एक दिन पहले तक हुई बेमौसम बारिश व अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान का सर्वेक्षण व पंचनामा किया जायेगा और जिला प्रशासन की ओर से आनेवाले प्रस्तावों को तुरंत मंजुरी देते हुए नुकसान प्रभावित किसानोें को मुआवजे की राशि प्रदान की जायेगी. इसके अलावा एमपीएससी की कक्षा से बाहर रहनेवाले गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड की पदभरती हेतु टीसीएस व आयबीपीएस द्वारा परीक्षा ली जायेगी और इस जरिये राज्य में 75 हजार पदों पर पद भरती की जायेगी. इसके साथ ही विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2,800 बचत गट निर्माण करते हुए 1,500 महिलाओं को कौशल्य विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.
इसके अलावा मंत्रिमंडल की इस बैठक में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) की स्थापना की जायेगी, ताकि सरकार को गुणवत्तापूर्ण सलाह व नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त हो सके. इसके साथ ही ऐच्छिक स्वरूप से वाहनों की स्क्रैपिंग करनेवालों के लिए ब्याज और दंड माफ किया जायेगा. जिससे कबाड स्थिति में रहनेवाले वाहनों का मामला हल होगा. मंत्रिमंडल की इस बैठक में 30 जून 2022 तक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों को लेकर दर्ज किये गये मामलों और मुकदमों को भी वापिस लेने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा भू-विकास बैंक से कर्ज प्राप्त करनेवाले किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी घोषित करते हुए 964 करोड 15 लाख रूपये का कर्ज माफ करने और भू-विकास बैंक की संपत्ति सरकार के पास हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा 5-जी तकनीक के लिए मुलभूत सुविधाएं बढाने हेतु दूरसंचार मुलभूत सुविधा नीति को मान्यता दी गई. साथ ही सूचना तकनीक विशेषज्ञ विभाग के राजपात्रित पदों को महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की कार्यकक्षा से अलग करने का फैसला किया गया. इसके अलावा अब महाराष्ट्र एग्री बिझनेस नेटवर्क (मैग्नेट) संस्था को निधी के स्वरूप में अनुदान देने का निर्णय लिया गया, ताकि किसानों की आय बढाना संभव हो सके.
मंत्रिमंडल की बैठक में बुलडाणा जिले के अरकचेरी व आलेवाडी बृहत लघु सिंचाई प्रकल्प को संशोधित प्रशासकीय मान्यता दी गई. जिसके चलते 1918 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा. इसके अलावा राज्य संपत्ति पुनर्रचना कंपनी के पुंजीनिवेश को 311 करोड रूपये करने, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी की मर्यादा में 200 करोड रूपयों की अस्थाई वृध्दि करने तथा 1,250 मेट्रिक टन गन्ना गलाई की क्षमता को 2,500 मेट्रिक टन तक बढाने हेतु सरकारी पूंजीनिवेश उपलब्ध कराने का निर्णय भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिया गया है.