मुंबई/दि.8- अंगनवाडी सेविकाओं को किसी भी परिस्थिति में मोबाइल देने अन्यथा उन्हें 1 लाख 68 हजार का नया आय फोन देने के आदेश देने चेतावनी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बुधवार को दी है. मोबाइल वितरण में हो रहे विलंब बाबत अदालत ने महिला व बालविकास विभाग के सचिव को उपस्थित रहने के आदेश भी दिए.
अप्रैल में इस याचिका पर सुनवाई में अदालत ने अंगनवाडी सेवकों को पोषण ट्रैक समेत मोबाइल देने के निर्देश सरकार को दिए थे. बुधवार की सुनवाई में सरकारी वकील ने इसके लिए निधी न रहने की जानकारी न्यामूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ को दी. सरकार के पास निधी उपलब्ध न रहने के बाबत न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि, हम सरकार के पास निधी है अथवा नहीं इस बाबत पूछताछ नहीं कर रहे है. किसी भी परिस्थिति में मोबाइल दे अन्यथा 1 लाख 68 हजार रुपए का नया आयफोन देने के भी आदेश दिए जाएंगे. साथ ही अंगनवाडी सेवकों को मोबाइल वितरण जब तक नहीं किया जाता तब तक कोई भी नोटिस न देने की सूचना करते हुए अदालत ने इस याचिका की सुनवाई 15 जून को रखी.
* कारण बताओ नोटिस जारी
अंगनवाडी सेवक पोषण ट्रैकर एप में अंग्रेजी में जानकारी न देते रहने से राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दी और कार्रवाई करने की धमकी दी. सरकार की इस नोटिस को अंगनवाडी सेवकों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी. पोषण ट्रैकर पर मराठी की जानकारी भरने के आदेश राज्य सरकार को देने की मांग अंगनवाडी कर्मचारियों ने की है.
