सुप्रीम कोर्ट में एमपीएससी की याचिका से सरकार नाराज

मुंबई/दि.21 – राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हस्तक्षेप आवेदन पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नाराजगी जताई गई. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के निर्देश दिये है. बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई मंत्रियों ने राज्य सरकार की भूमिका के खिलाफ एमपीएससी के आवेदन पर रोष व्यक्त किया. एमपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर रोक लगाए जाने से पहले 2018 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने को लेकर आवेदन किया था. सूत्रों के अनुसार इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार एमपीएससी की ओर से कोर्ट में आवेदन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. दूसरी ओर मराठा समाज के नेता विनोद पाटील ने कहा कि एमपीएससी राज्य सरकार के अधीन है. इसलिए एमपीएससी ने किससे पूछकर याचिका दाखिल कि, इसकी जांच होनी चाहिए.