सरकार ने मंगायी मराठा आरक्षण के जरिये सरकारी नौकरी पानेवालोें की जानकारी

मुंबई/दि.११ – राज्य में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगनादेश दिया गया है. जिसके चलते जहां एक ओर समूचे राज्य में मराठा समाज द्वारा सडक पर उतरकर अपना निषेध व्यक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अदालत के फैसले पश्चात राज्य सरकार ने ३० नवंबर २०१८ के बाद राज्य के किन-किन विभागोें ने मराठा आरक्षण सहित पदभरती की प्रक्रिया पूर्ण की और एसईबीसी संवर्ग के साथ गट-अ, ब, क व ड श्रेणी के कितने पदों पर मराठा आवेदकों को नियुक्ति दी गई, इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से मंगवायी है. जिसके चलते मराठा आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त करनेवाले लोगों में अब बेचैनी व qचता का माहौल है. इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव टीकाराम करपते ने गुरूवार को एक आपात व तत्काल आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी विभागों से एसईबीसी संवर्ग के तहत भरे गये पदों को लेकर जानकारी मंगवायी है. जिसके चलते इस समय राज्य के सभी सरकारी विभाग यह जानकारी संकलित करने के काम में लग गये है. वहीं दूसरी ओर आगामी ११ अक्तूबर को होनेवाली राज्यसेवा की पूर्व परीक्षा को लेकर भी संभ्रम देखा जा रहा है. जानकारी है कि, आगामी दो दिनों के भीतर मराठा आरक्षण विषय को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिती की एक बैठक बुलायी गयी है. जिसकी ओर इस समय सभी की नजरें लगी हुई है.