प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा, शासनादेश जारी

मुंबई दि.25– प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि की चौथी किस्त जून महीने के वेतन के साथ दी जाएगी. बुधवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है. राज्य के सभीय जिला परिषद, सरकार से अनुदानित स्कूल ओर अन्य सरकारी अनुदानित संस्थाओं को भी सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्त उपलब्ध कराई जाएगी.
दरअसल सरकार ने 30 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि साल 2019-20 से अगले 5 साल तक पांच समान किस्त में वितरित करने को मंजूरी दी थी. कोरोना काल के कारण राज्य की तिजोरी पर असर पडा था. इससे मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को बकाया किस्त प्रदान नहीं की जा सकी थी. अब सरकार ने चौथी किस्त उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने सरकार के सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्त उपलब्ध कराने के सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्त उपलब्ध कराने के फैसले का स्वागत किया है. अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गत अप्रैल में हुई बैठक के दौरान बकाया किस्त उपलब्ध कराने की मांग की थी.