सरकार खुद करें अमरावती के मेडिकल कॉलेज का निर्माण
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप की नीति को किया जाए रद्द
विधायक सुलभा खोडके ने बजट सत्र में उठाई मांग
मुंबई/दि.17- राज्य विधान मंडल के बजट सत्र में विगत 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरु करने के एक बार फिर घोषणा की है. जिसे लेकर इससे पहले भी कई बार घोषणाएं हो चुकी है. परंतु इसके लिए अब तक निधि का प्रावधान नहीं किया गया है. ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि, क्या अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाकर उसे मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद निधि का प्रावधान किया जाएगा. इस आशय का सवाल पूछने के साथ ही अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोडके ने कहा कि, मेडिकल कॉलेज देने के संदर्भ में सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप की नीति अपना रखी है. जिसके तहत सरकार व निजी भागीदारी में मेडिकल कॉलेज शुरु किए जाते है जिसे रद्द करते हुए अमरावती में सरकारी अनुदानित मेडिकल कॉलेज को शुरु करने का निर्णय लिया जाना चाहिए.
अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर आज विधानसभा में अपने विचार रखते हुए, विधायक यशोमति ठाकुर ने कहा कि, इससे पहले भी महाविकास आघाडी सरकार के समय दो बार अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज श्ाुरु करने के बारे में घोषणा की गई थी. परंतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप की नीति के चलते यह विषय पीछे छूट गया था. वहीं अब डेप्युटी सीएम फडणवीस ने एक बार फिर अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरु करने के बारे में घोषणा की है. परंतु इसे लेकर निधि का प्रावधान बजट में नहीं किया गया है. जिसकी वजह से मामला अधर में लटका हुआ कहा जा सकता है. ऐसे में सरकार ने इस विषय को लेकर अपनी भूमिका जल्द से जल्द स्पष्ट करनी चाहिए.