केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति रकम मिलना होगा बंद

मुंबई/दि.27– वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम यानी जीएसटी को लागू करने के बाद तय किया गया था कि, केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों को अगले पांच वर्ष तक नुकसान भरपाई दी जायेगी और पांच वर्ष की यह अवधि अब खत्म होने में है. ऐसे में सभी राज्यों में अब जल्द ही केंद्र से जीएसटी की ऐवज में पैसा मिलना बंद हो जायेगा. जिसके चलते राज्य में राजस्व आय को बढाने हेतु महाविकास आघाडी सरकार द्वारा कर वृध्दि किये जाने की पूरी संभावना है. जिसे लेेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार ने संकेत दिये है. जिसमें उन्होंने कहा है कि, राज्य को आय के नये स्त्रोत खोजने होंगे. इसी संदर्भ में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने की पूरी संभावना है. यदि मंत्रिमंडल द्वारा कर वृध्दि के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई जाती है, तो आगामी 11 मार्च को पेश किये जानेवाले बजटपत्र में इसे लेकर घोषणा की जा सकती है. ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य मंत्रिमंडल की आज हो रही बैठक की ओर लगी है.
उल्लेखनीय है कि, मंत्रिमंडल की बैठक से पहले महाविकास आघाडी की समन्वय समिती की भी बैठक होनेवाली है. जिसमें आगामी मनपा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है. ऐसे में आज दिनभर के दौरान होनेवाली दोनों बैठकों को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है.
बता दें कि, इससे पहले केवल बिक्री कर व स्थानीय संस्था कर लगाया जाता था. जिसके अनुसार कर संकलित करते हुए महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतों का कामकाज चला करता था. किंतु इसे लेकर कई तरह की शिकायतें भी सामने आती थी. वहीं कुछ वर्ष पूर्व ‘वन नेशन-वन टैक्स’ को लेकर निर्णय हुआ और जीएसटी को अमल में लाया गया. जिसे अब पांच वर्ष पूर्ण हो चुके है. इन पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की ऐवज में सभी राज्यों को एक निश्चित रकम दी जाती थी, जो अब मिलना बंद हो जायेगी. इसे लेकर विगत दिनों ही राज्य के वित्तमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि, राज्य का पूंजीगत खर्च कितना है और विगत तिमाही में कितना राजस्व जमा हुआ है, इसकी जानकारी ली जा रही है. साथ ही अब राज्य को अपनी आय के लिए नये स्त्रोत खोजने होंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि, अब राज्य सरकार द्वारा करवृध्दि के प्रस्ताव को मान्यता दी जा सकती है.

* अब किराणा दुकानों में मिलेगी वाईन
– आज हो सकता है निर्णय
जल्द ही राज्य के सभी सुपर मार्केट, जनरल स्टोर्स तथा वॉक इन स्टोर सहित किराणा दुकानों में बिक्री हेतु वाईन उपलब्ध हो सकती है. राज्य में वाईन की बिक्री से मिलनेवाले राजस्व को बढाने हेतु राज्य मंत्रिमंडल की आज हो रही बैठक में कोई बडा निर्णय लिया जा सकता है. जिसे लेकर राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से आवश्यक तैयारी पूर्ण की जा चुकी है और इस प्रस्ताव को मंजुरी मिलने पर उम्मीद है कि, राज्य को मिलनेवाले राजस्व में हजारों-करोड रूपयों की वृध्दि हो सकती है. वहीं राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा राज्य सरकार की नई वाईन बिक्री नीति का पहले से विरोध किया जा रहा है. ऐसे में यदि सरकार द्वारा वाईन बिक्री को लेकर नये प्रस्ताव को मान्यता प्रदान की जाती है, तो भाजपा द्वारा इसका बडे पैमाने पर विरोध किये जाने की पूरी संभावना है.