कोर्ट जाएंगे गुणरत्न सदावर्ते

मुंबई/दि.21– राज्य सरकार ने विशेष अधिवेशन में मराठा समाज को शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया है. जिसे मनोज जरांगे पाटिल ने विरोध दर्शाने पर सर्वोच्च न्यायालय में पहले का आरक्षण रद्द करने लगाने वाले एड.गुणरत्न सदावर्ते फिर एकबार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मराठा आरक्षण का विधेयक को विधानसभा में बिना किसी चर्चा के मंजूर किया गया. तथा पिछडावर्ग आयोग की भूमिका पर भी विपक्ष ने प्रश्नचिह्न खडा किया है. ऐसे में सदावर्ते ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में जाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि, राज्य पिछडावर्ग आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे पूर्व न्यायमूर्ति होने पर भी वे मराठा आंदोलन के कार्यकर्ता है. इसलिए उनकी रिपोर्ट को महत्व न दिया जाए. राज्य सरकार ने यदि यह रिपोर्ट स्वीकारी तो हम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.