जारीदा विद्युत उपकेंद्र को उच्चस्तरीय बैठक को मंजूरी
50 गांव की बिजली का प्रश्न हल होगा

* पालकमंत्री बावनकुले के प्रयास सफल
अमरावती /दि.30– चिखलदरा तहसील में जारीदा के महावितरण के 33 केवी उपकेंद्र को पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित सांसद डॉ. अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखडे और विधायक केवलराम काले के विशेष प्रयासों के बाद वनमंत्रालय और वनविभाग से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में मंजूरी मिली है. इस कारण जारीदा और परिसर के 50 गांवों को नियमित बिजली आपूर्ति मिलने वाली है. साथ ही उनकी बिजली से संबंधित समस्या का कायम स्वरुप निवारण भी होने वाला है, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दी.
मेलघाट के अति बहुल और आदिवासी बहुल वनक्षेत्र के महावितरण के जारीदा वितरण केंद्र के तहत बिजली आपूर्ति होने वाले 50 गांव को अखंडित और दर्जेदार बिजली आपूर्ति करने वाले जिला विकास निधि की आदिवासी उपयोजना के तहत 9 करोड 33 लाख 94 हजार रुपए खर्च कर जारीदा में नया 33 केवी उपकेंद्र निर्मित हुआ है. वनविभाग की अनुमति प्रलंबित रहने से काम पूर्ण होने के बावजूद यह बिजली का उपकेंद्र शुरु नहीं हो पाया. 5 एमवीए क्षमता वाले इस उपकेंद्र को 33 केवी लाइन के जरिए 220 केवी कोयलारी (मध्यप्रदेश) उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति की जाने वाली है. उपकेंद्र का काम अक्तूबर 2023 में पूर्ण हुआ है. लेकिन 33 केवी उपकेंद्र व विद्युत लाइन का कुछ क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण कानून और वन संरक्षण कानून के तहत आता रहने से मंजूरी के लिए प्रस्ताव वनविभाग के पास भेजा गया. पश्चात महावितरण के साथ जिलाधिकारी सौरभ कटियार के जरिए भी नियमित समीक्षा और प्रयास किये गये. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद डॉ. अनिल बोंडे, बलवंत वानखडे और विधायक केवलराम काले आदि जनप्रतिनिधि मेलघाट के बहुल क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों को नियमित बिजली आपूर्ति शुुरु करने के लिए प्रयासरत रहे. उनके द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बाद 33 केवी जारीदा उपकेंद्र के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में दिल्ली में 12 मार्च 2025 और पर्यावरण मंत्रालय सलाहगार समिति की दिल्ली की बैठक में 16 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिली है. इस मंजूरी के कारण महावितरण का 33 केवी जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करने की मुख्य समस्या दूर हो गई है. वनविभाग की तरफ से अंतिम अनुमति मिलते ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित किया जाएगा, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दी है.