राज्य की उपभोक्ता अदालतों में होगी हाइब्रिड सुनवाई

मुंबई/दि.8 – राज्य सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि, कोरोना के चलते राज्य भर की उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई के लिए जल्द हाइब्रिड व्यवस्था बनाई जाएगी. कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार इस दिशा में काम कर रही है. इस व्यवस्था के अंतर्गत वकीलों के पास ऑनलाइन व प्रत्यक्ष सुनवाई का विकल्प होगा. राज्य के खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के संयुक्त सचिव ने इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है. यह हलफनामा कंज्यूमर कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है.
लॉकडाउन के बाद से राज्य भर की उपभोक्ता अदालतें बंद है. याचिका में मुख्य रुप से उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई शुरु करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष पेश हलफनामें के मुताबिक, राज्य उपभोक्ता आयोग व फोरम के न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्य 60 साल के उपर हैं. इसलिए आयोग में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे है. आयोग की ओर से आर्थिक सहयोग के लिए सरकार को पत्र भी लिखा गया है. सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए थोडा समय दिया जाए. इसके बाद आयोग में सुनवाई चालू की जाएगी.