पुणे/दि.22 – महाराष्ट्र में पंचायत राज संस्थाओं के होने वाले चुनाव बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उनके पास का डेटा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. इस दृष्टि से आयोग ने राज्य शासन को हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है. लेकिन उसके बाद होने वाले चुनाव के संदर्भ में इम्पिरिकल डेटा जमा करने के काम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से शुरु है, यह जानकारी आयोग के सदस्य लक्ष्मण हाके ने दी.
प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की आगामी 25 तारीख को नियमित सुनवाई होगी. हाका ने बताया कि हमारी उस बाबत नियमित समीक्षा के भाग के रुप में सोमवार को पुणे की नई शासकीय इमारत के कार्यालय में बैठक हुई. बैठक में पूर्व तैयारी के रुप में कार्यालयीन कामकाज, मनुष्य बल, स्वॉफ्टवेअर, इंटरनेट, कार्यालय की रचना संदर्भ में चर्चा की गई.
… तो आठ महीने में देंगे डेटा
हाके ने बताया कि राज्य में चुनाव या अन्य कुछ कारणों से रुकावट नहीं आयी तो आठ महीने में इम्पिरिकल डेटा हम राज्य शासन को प्रस्तुत करने वाले हैं. इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि बिना रुकावट के काम होना अपेक्षित है. लेकिन कुछ दिक्कतें आयी ही तो इसमें तीन-चार महीने का समय बढ़ सकता है.
