वृद्धिगत बिजली बिल सहुलियत की गेंद मुख्यमंत्री के पाले में

मुंबई./दि.२७ – लॉकडाउन के दौर में भेजे गए वृद्धिगत बिजली बिलों में सहुलियत देने के संबंध का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया गया है. अब मुृख्यमंत्री ही इस पर उचित निर्णय लेंगे यह जानकारी ऊर्जा मंत्री नितिन राउत (Energy Minister Nitin Raut) ने सोमवार को दी.
वृद्धिगत बिजली बिल को लेकर अनेकों ने शिकायतें दर्ज करायी थी जिसके बाद बिजली बिल कम करने के संदर्भ में ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव मंत्री मंडल में चर्चा के लिए लाया गया था. मिली जानकारी के अनुसार इस समय वित्त विभाग ने विद्युत बिल कम करने के संदर्भ में असमर्थता जतायी थी. इसकी वजह यह है कि इससे राज्य सरकार पर बड आर्थिक बोझ बढ सकता था. राज्य की हाल फिलहाल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेते हुए वित्त विभाग ने इसे साफ तौर से नकार दिया था. इसी समय वृद्धिगत बिजली बिल में सहुलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया था. लेकिन उसे कोई भी प्रतिसाद नहीं मिलने की जानकारी है. कोरोना लॉकडाउन के दौर में महावितरण की ओर से बिजली मीटर की रिडिंग न लेते हुए औसतन बिल भेजे जा रहे थे. लॉकडाउन खत्म होने के बाद जून में रिडिंग लेने की प्रक्रिया शुरु हुई और नए रिडिंग के अनुसार एक साथ बिल बिल भेजे गए. लेकिन यह बिल अनाप-शनाप भेज दिए गए.