* स्थानीय निकाय संस्था चुनाव के संकेत
मुंबई/दि.5– राज्य में महानगरपालिकाओं के चुनाव लंबित पड गये है. ओबीसी आरक्षण के कारण मनपा चुनाव स्थगित करने पडे है. ऐसे में वार्ड रचना दोबारा करने को लेकर एक ठराव विधि मंडल में पारित हुआ. उस ठराव के अनुसार वार्ड की दुबारा रचना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है. जानकारी अनुसार चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाओं की तारीखे देखते हुए वार्ड रचना के निर्देश राज्य सरकार को देने की जानकारी है.
ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं लिये जाये इस पर राज्य विधि मंडल में प्रस्ताव पारित किया गया. इसके बाद वार्ड रचना के अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रख लिये. चुनाव आयोग ने नई रचनाओं को मंजूरी देने के बाद राज्य के स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव पूर्ण किये जा सकते है. इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है.
* चुनाव की जल्दबाजी क्यों?
राज्य चुनाव आयोग के पत्र के कारण नई चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है. जब राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बगैर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है. इसके बाद भी चुनाव आयोग द्बारा वार्ड फेर रचना को लेकर पत्र भेजने की जल्दबाजी क्यों, यह सवाल उपस्थित हुआ है. वहीं संबंधित पत्र यह प्रक्रिया का एक हिस्सा रहने की बात भी सामने की जा रही है. 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिये थे. ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग द्बारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया. अब 7 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई मुकर्रर है. जिससे सभी की नजरें इस सुनवाई पर टीकी है.
