मुंबई/दि.१४ – पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट रहनेवाले जलयुक्त शिवार योजना की एसआयटी के जरिए जांच कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इस संबंध की जानकारी जलापूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बुधवार को दी.
राज्य सरकार के इस निर्णय से देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में जलयुक्त शिवार योजना भाजपा की सफल योजना माना जा रहा था. लेकिन इस दौरान भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जलयुक्त शिवार योजना की जांच कराने की मांग कुछ मंत्रियों ने की थीं. इसके अलावा कैग ने भी जलयुक्त शिवार योजना विफल होने का आरोप भी लगाया था. इसीलिए अब राज्य सरकार ने इसकी जांच करने का बड़ा फैसला लिया है. जलयुक्त शिवार योजना के पर ९ हजार करोड रुपयों का खर्च किया गया. लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ. यह योजना चलाने पर भी राज्य में टैंकर की संख्या बढ़ी. इतना ही नहीं तो भूजल स्तर में भी इजाफा नहीं हुआ है. जलयुक्त शिवार अभियान से राज्य के गांवों को सूखमुक्त करने का उद्देश्य सफल नहीं होने का आरोप कैग ने लगाया था.
