मुंबई/दि.24 – राज्य के पिछडे वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के के पदोन्नति में आरक्षण बहाली को लेकर प्रदेश के ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आक्रामक हो गये है. रविवार को राऊत ने कहा कि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अगले दो दिन में बैठक नहीं बुलाई तो राज्य में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा.
राऊत ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पदोन्नति में आरक्षण बहाली के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा है. राऊत ने कहा कि राज्य के पिछडे वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के आरक्षण को रद्द करने के लिए 7 मई को शासनादेश जारी किया गया था. राऊत ने कहा कि 7 मई को शासनादेश को रद्द करने की फाईल पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया है. लेकिन यदि उपमुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि सभी अधिकार उनके पास है तो कांग्रेस को भूमिका लेनी पडेगी. कांग्रेस दलित और पिछडे समाज के लिए ठोस भूमिका लेगी. इससे पहले 19 मई को राऊत ने उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद कहा था कि शासनादेश पर अस्थायी रोक लगाई जाएगी. लेकिन ृ21 मई को उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शासनादेश पर रोक लगानेवाले फैसले की मुझ जानकारी नहीं है.
