लोकसभा चुनाव : राजस्व के 600 अधिकारी जुटे तैयारी में

* अधिकारियों का नहीं कर सकते तबादला
मुंबई/दि.25– लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के 48 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया चलाने के लिए राजस्व विभाग के 600 अधिक अधिकारी चुनावी काम में तैनात किए जा रहे है. लोकसभा की चुनाव निपटने तक इन अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकता. मतदाता पंजीयन संदर्भ में काम सालभर शुरु रहता है. इसके बाद मुख्य चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया चलाने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की मदद से पूरी करता है. मतदाता सूची पंजीयन कार्यक्रम अंतिम होने के बाद आचार संहिता घोषित करने से लेकर मतदान लेना, मतगणना करना आदि सभी प्रक्रिया चलाने के लिए मुख्य चुनाव आयोग राजस्व अधिकारियों की मदद से प्रक्रिया पूरी करता है. जिलाधिकारी जिले के चुनाव अधिकारी के रूप में कामकाज संभालते है. लोकसभा, विधानसभा चुनाव सुचारू रुप से निपटाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है. प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक चुनाव निर्णय अधिकारी नियुक्त किया जाता है. अतिरिक्त श्रेणी के अधिकारी की चुनाव निर्णय अधिकारी के रुप में आरओ नियुक्ति की जाती है. इस प्रकार 48 अतिरिक्त जिलाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है. उनकी सहायता के लिए सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है. हर जिले में एक जिला उपचुनाव अधिकारी ऐसे 36 अधिकारी नियुक्त किए जाते है. चुनाव प्रक्रिया चलाते समय हर जिले में ज्यादा से ज्यादा 16 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है. यह अधिकारी उपजिलाधिकारी व नायब तहसीलदार श्रेणी के होकर उन्हें उपलब्धता के अनुसार लिया जाता है.

5 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची घोषित की जाएगी. इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव के लिए तैयारी शुरु होगी. इसलिए इसके बाद 600 अधिकारियों का तबादला राजस्व विभाग नहीं कर सकता. यदि तबादला करने जैसी कोई स्थिति निर्माण होती है तो इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की अनुमति लेनी होगी.
-श्रीकांत देशपांडे, मुख्य चुनाव अधिकारी,
महाराष्ट्र.