मोदी सरकार पर बरसी महाराष्ट्र सरकार

• बजट को बताया चुनाव से प्रभावित

• अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी को लेकर उठाए सवाल

मुंबई/दि.२ – महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी सरकार ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. गठबंधन वाली उद्धव सरकार का मानना है कि इस साल के यूनियन बजट में महाराष्ट्र को ठेंगा दिखा दिया गया है. उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि देश की आर्थिक राजधानी कहीं जानेवाली मुंबई के साथ अन्याय किया गया है.
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने मांग की है कि राज्य से दिल्ली गये सभी सांसदों को इसपर निर्मला सीतारमण से जवाब मांगना चाहिये. उन्होंने कहा कि, बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है. जो राज्य केंद्र की तिजोरी में सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसे कुछ नहीं मिला है. बजट पूरे देश के लिये होना चाहिये ना कि सिर्फ उन राज्यों के लिये जहां चुनाव होने वाले हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि बजट में इन्फ्रा प्रोजेक्ट के तहत बंगाल, तामिलनाडु, केरल और असम को दिये गये फंड्स की तरह बजट में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिये 64000 करोड़ साथ ही नासिक मेट्रो के लिये 2092 करोड़ और नागपुर मेट्रो के लिये 5976 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी जिक्र है. लेकिन महा विकास आघाड़ी सरकार का मानना है की ये फंड मिलेंगे इसकी गारंटी कम है और नये रेलवे रुट्स की उन इलाकों के लिये ज्यादा जरूरत थी जिसमें राज्य को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया गया है.
सबसे बड़ा आरोप महा विकास आघाड़ी सरकार के नेताओं का अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी को लेकर है. उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर मुंबई के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया, गिफ्ट सिटी मे बिजनेस शुरू करेंगे तो टैक्स में रियायत मिल रही है, फिनटेक हब हो रहा है, विमान रेंटल कंपनियों को सस्ता भाड़ा जा रहा है. ये तो खुलेआम भेदभाव है. बाकी शहरों के साथ खासकर मुंबई के साथ भी ऐसा हो रहा है.
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गुजरात में गिफ्ट सिटी को मिल रही रियायतों और वहां अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र बनाने को लेकर सीतारामण और उनके बजट को निशाना बनाया. महा विकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि ये लगातार चौथी बार है कि गिफ्ट सिटी को बजट में मदद मिली है जबकि मुंबई की उपेक्षा की गई है. खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठ्ठी लिखकर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र की असली जगह मुंबई है और इसे गुजरात में ना बनाया जाय. एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री जयंत पाटिल ने कहा, लगता है जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है वहां के बीजेपी नेता केंद्र को बताते हैं कि अब यहां कोई पैसा न दें.
हालांकि बीजेपी का कहना है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बनना और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र भी वहां जाने के लिये पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ही जिम्मेदार है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कांग्रेस एनसीपी का पाप है कि महाराष्ट्र से ये गुजरात गये और हमें लगता है कि डेढ़ घंटे के भाषण पर नहीं बल्कि पूरा बजट पढ़कर ही महा विकास आघाड़ी के नेताओ को प्रतिक्रिया देनी चाहिये.
बता दें कि अगले साल राज्य में 9 प्रमुख महानगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं. जिसमें मुंबई महानगर पालिका भी शामिल है. बीजेपी को पता है कि शिवसेना और सहयोगी पार्टियां इस मामले पर राज्य में बीजेपी को घेरने की कोशिश में है. ऐसे में बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है.