महाराष्ट्र सरकार ने बनाया राज्य उच्च शिक्षा व विकास आयोग

मुंबई/दि.11 – राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा व विकास आयोग की स्थापना कर दी है. यह आयोग राज्य सरकार के एक प्राधिकारण के रुप में काम करेगा जो कि राज्य में उच्च शिक्षा का प्रभारी और जिम्मेदार होगा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आयोग के अध्यक्ष होंगे. जबकि प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत इसके उपाध्यक्ष होंगे.
शुक्रवार को राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया. सरकार ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत यह आयोग गठित किया है. इस आयोग के सदस्य के रुप में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, प्रदेश के कौशल्य विकास व उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक और उच्च व तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को शामिल किया गया.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आयोग के सदस्य पद के लिए दो नामचीन उद्योगपतियों, निजी विश्वविद्यालयों के दो कुलपतियों, एक शिक्षा विशेषज्ञ, दो प्राचार्य समेत शिक्षा से जुडे अन्य लोगों को नामित करेंगे. वहीं विधानसभा के अध्यक्ष ओैर विधान परिषद के सभापति को दोनों सदनों से तीन-तीन सदस्यों को नामित करना होगा. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति व्दारा नामित सदस्यों के बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा. आयोग में नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल पांच साल यानी विधानसभा की अवधि तक रहेगा. आयोग की वर्षभर में कम से कम दो बैठके आयोजित करनी होगी. आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस आयोग के सदस्य सचिव होंगे.