* पुणे से शुरुआत, 7 प्रतिशत ब्याज
मुंबई/ दि.30– महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50 हजार रुपए तक पर्सनल लोन देने का फैसला किया है. कैदियों को जेल में किये गए काम के बदले में यह लोन दिया जाएगा. राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने बताया कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लोन के बदले 7 प्रतिशत ब्याज लेगी.
उन्होंने बताया कि पुणे के येरवडा सेंट्रल जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल इस फैसले को लागू किया जा रहा है. इस योजना पर मंगलवार के दिन आदेश जारी किया गया है. अधिकारियों का दावा है कि, कैदियों को लोन देना देश में अपनी तरह का पहला मामला है.
गारंटर की जरुरत नहीं
जानकारी के अनुसार इस लोन के लिए कैदियों को किसी गारंटर की कोई जरुरत नहीं होगी, यह व्यक्तिगत बाउंड पर वितरित किया जाएगा. बैंक कमाई, कौशल्य, दैनिक मजदूरी के आधार पर राशि तय करेगा, इस तरह के लोन को खवती ऋण कहा जाता है.
1055 कैदियों को मिलेगी राहत
मिली जानकारी के अनुसार सरकार की इस योजना से करीब 1,055 जेल बंदियों को लाभ की उम्मीद है. बताया जाता है कि लोन से मिलने वाली राशि का उपयोग कैदी वकील की फीस और परिजनों की सहायता आदि के लिए कर सकेंगे.
