महाराष्ट्र सरकार का डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने पेश किया अतिरिक्त बजट

* 47 लाख किसानों का बिजली बिल माफ
* महिलाओं के खाते में हर महिने 1500 रुपए
* एक साल में 3 एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त देने की घोषणा
* दुर्बल परिवार की 2 लाख लडकियों हेतु उच्च शिक्षा के लिए 2 हजार करोड का प्रावधान
* वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्ति के परिवार को सरकार देगी 25 लाख रुपए
* आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में बडी घोषणाएं
मुंबई/दि.28 – राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु राज्य सरकार का अतिरिक्त बजट पेश किया. लोकसभा चुनाव में महायुति की हार के चलते अब आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बजट के जरिए कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है. जिसके तहत एक ओर तो किसानों को राहत देने हेतु कई योजनाएं घोषित करते हुए किसानों के लिए घोषणाओं की बारिश ही की गई है. वहीं दूसरी ओर नवयुवतियों व महिलाओं को लुभाने हेतु ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना शुरु करने की घोषणा की गई है. जिसके तहत राज्य की 21 से 60 आयु गुट वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किये जाएंगे. साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सालभर के दौरान 3 एलपीजी गैस सिलेंडर नि:शुल्क देने की घोषणा इस बजट में की गई है. इसके अलावा आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों की 2 लाख छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु बजट में 2 हजार करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 47 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करते हुए वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता दिये जाने की घोषणा भी की गई है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा पेश किये गये इस बजट में किसानों व महिलाओं की ओर विशेष ध्यान रखा गया है और किसानों के लिए तो एक तरह से योजनाओं व घोषणाओं की बारिश ही कर दी गई. जिसके तहत हर गांव में गोदाम योजना, कृषि क्षेत्र में आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स के प्रयोग व संशोधन हेतु 100 करोड रुपए, 108 सिंचाई प्रकल्पों को संशोधित मान्यता, 10 हजार हेक्टर निजी जमीन पर बांबू उत्पादन तथा मांग पर सौर उर्जा पंप जैसे निर्णयों का समावेश है. बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों को हुए नुकसान के एवज में जुलाई 2022 से 15 हजार 245 करोड 76 लाख रुपए की मदद दी जाएगी. वहीं नवंबर-दिसंबर 2023 में बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए 24 लाख 47 हजार किसानों का 2 हजार 253 करोड रुपयों की मदद दी जाएगी. इसके अलावा नुकसान क्षेत्र की मर्यादा को 2 हेक्टेअर की बजाय 3 हेक्टेअर करते हुए राज्य आपदा प्रतिसाद निधि के मानक से अधिक दरों से मदद दी जाएगी.
इस बजट में की गई घोषणा के मुताबिक खरीफ सीजन 2023 के लिए 40 तहसीलों में अकाल तथा 1 हजार 21 राजस्व मंडलों में अकाल सदृष्य स्थिति घोषित करते हुए विविध सहूलियतें लागू की जाएगी और नुकसान के पंचनामे जलद व पारदर्शी होने के लिए पूरे राज्य में ई-पंचनामा प्रणाली लागू की जाएगी. इसके अलावा यह भी बताया गया कि, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजनांतर्गत कुल 92 लाख 40 हजार किसान परिवारों को 5 हजार 318 करोड 37 लाख रुपए का अनुदान दिया गया और एक रुपए में फसल बीमा योजनांर्तत 59 लाख 57 हजार किसानों को 3 हजार 504 करोड 66 लाख रुपए अदा किये गये. साथ ही गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनांतर्गत 2 हजार 694 किसान परिवारों को 52 करोड 82 लाख रुपए का अनुदान वितरीत किया गया. वहीं महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्त योजनांतर्गत फसल कर्ज की नियमित अदायगी करने वाले 14 लाख 33 हजार किसानों को प्रोत्साहन रकम के तौर पर 5 हजार 190 करोड रुपए अदा किये गये और शेष रकम का वितरण भी जल्द ही होगा.
इसके अलावा बजट पेश करते हुए डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बताया कि, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प का 6 हजार करोड रुपए की लागत वाला दूसरा चरण राज्य के 21 जिलों में चलाया जाएगा. साथ ही बालासाहब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अंतर्गत 1 हजार 561 करोड 64 लाख रुपए की लागत वाले 767 उपप्रकल्पों को मंजूरी दी गई है. जिनसे करीब 9 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है. इसी तरह विदर्भ एवं मराठवाडा के 14 आपदाग्रस्त जिलों के केसरी राशन कार्ड धारक 11 लाख 85 हजार किसान लाभार्थियों को मई 2024 के अंत तक 113 करोड 36 लाख रुपए सीधे अदा किये गये. इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राज्य पुरस्कृत व कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान 2 लाख 14 हजार कृषि उपकरण की खरीदी हेतु 1 हजार 239 करोड रुपए का अनुदान दिया गया. साथ ही जहां गांव वहां गोदाम इस नई योजना के पहले चरण में 100 नये गोदामों का निर्माण करने तथा पहले से अस्तित्व में रहने वाले गोदामों की दुरुस्ती करने का काम किया गया. इसके अलावा कपास सोयाबीन व अन्य तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि तथा मूल्य श्रृंखला के विकास हेतु विशेष कृति योजना सन 2024-25 के तहत 341 करोड रुपयों की निधि दी गई. साथ ही साथ आधार गुट कीमत के अनुसार खरीफ व रबी सीजन में कडधान्य व तिलहन की नाफेड के मार्फत खरीदी हेतु 100 करोड रुपयों की निधि मंजूर की गई. खरीफ पणन सीजन 2023-24 के कपास व सोयाबीन उत्पादक किसानों को 2 हेक्टेअर की मर्यादा में प्रति हेक्टेअर 5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई और प्याज उत्पादक किसानों को सन 2023-24 में 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 851 करोड 66 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया. साथ ही प्याज व कपास की गारंटी मूल्य पर खरीदी करने हेतु 200-200 करोड रुपयों की अस्थायी निधि को मान्यता दी गई. इसके अलावा खरीफ पणन सीजन 2023-24 में 6 लाख धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेअर 20 हजार रुपए के हिसाब से 1 हजार 350 करोड रुपए की प्रोत्साहन रकम प्रदान की गई.
इसके साथ ही वित्त मंत्री अजीत पवार ने यह भी बताया कि, पंजीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए के हिसाब से 2023 करोड 83 लाख रुपए का अनुदान वितरीत किया गया है और बचा हुआ अनुदान भी जल्द ही वितरीत किया जाएगा. इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को आधार देने हेतु प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान देने की घोषणा जुलाई 2024 के बाद भी शुरु रहेगी. साथ ही पशु संवर्धन, दूग्ध व्यवसाय, पशु चारा व पशु खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नवउद्योजक निर्माण करने हेतु दूग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प तथा भेड-बकरी व कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देते हुए दो नये प्रकल्प शुरु किये जाएंगे. इसके अलावा मत्स्य बाजार स्थापना व मछली विक्री सुविधा के लिए 50 करोड रुपए का निधि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही साथ अटल बांबू समृद्धि योजना से 10 हजार हेक्टेअर निजी जमीन पर बांबू की पौदावार करते हुए प्रति पौधे के लिए 175 रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
राज्य में वन्य प्राणियों द्वारा इंसानों पर किये जाते हमले के मद्देनजर वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि, अब वन्य प्राणियों के हमले में किसी की मौत होने पर उसके परिजनों को 20 लाख की बजाय 25 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह स्थायी तौर पर अपंगत्व आने पर 5 लाख की बजाय साढे 7 लाख रुपए, गंभीर रुप से घायल होने पर 1 लाख 25 हजार रुपयों की बजाय 5 लाख रुपए छिटपूट घायल होने पर 20 हजार रुपए की बजाय 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी. साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा खेतों में खडी फसल का नुकसान करने पर 25 हजार रुपए की बजाय 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.
इस बजट में राज्य की सिंचाई सुविधाओं का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री अजीत पवार ने बताया कि, राज्य में सिंचाई प्रकल्पों के काम को पूरा करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है. जिसके तहत 108 प्रकल्पों को संशोधित प्रशासकीय मान्यता दी गई है. जिसके चलते आगामी 2 वर्षों में 61 प्रकल्पों का काम पूरा होना अपेक्षित है. जिससे 3 लाख 65 हजार हेक्टेअर की सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी. इसी तरह महाराष्ट्र सिंचाई सुधार कार्यक्रम के तहत 155 प्रकल्पों की नहर वितरण प्रणाली को सुधारा जाएगा. जिससे आगामी 3 वर्षों के दौरान करीब 4 लाख 28 हजार हेक्टेअर के वृद्धिंगत क्षेत्र को प्रत्यक्ष सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही विविध अपूर्ण सिंचाई प्रकल्प को पूरा करने और जल वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु नाबाड की ओर से 15 हजार करोड रुपयों की दिर्घ अवधि वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इन सबके साथ ही सांगली जिले के म्हैसाल में करीब 1 हजार 594 करोड रुपयों की लागत से पथदर्शी सौर उर्जा प्रकल्प स्थापित किया जाएगा. जिससे सांगली व सोलापुर जिले के 75 हजार किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. इसी तरह स्वच्छ व हरित उर्जा के ध्येय को साध्य करने हेतु जनाई-शिरसाई व पुरंदर सहित सभी सरकारी उपसा जलसिंचन योजनाओं का सौर उर्जीकरण करने हेतु 4 हजार 200 करोड रुपए खर्च किये जा रहे है. जिसके चलते वैनगंगा-नलगंगा नदी को प्रकल्प के जरिए नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला व बुलढाणा जिले के 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टेअर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा.
इस बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने यह भी बताया कि, जलयुक्त शिवार अभियान-2 के तहत मार्च 2024 के अंत तक 49 हजार 651 काम पूरे कर लिये गये है. इन कामों के लिए 650 करोड रुपयों की निधि का प्रावधान किया गया है. इसी तरह गालमुक्त बांध व गालयुक्त शिवार योजनांतर्गत कुल 338 जलाशयों से 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाद निकाली गई. जिसका 6 हजार किसानों को लाभ मिला. इसी तरह किसानों को 24 घंटे अखंडित विद्युत आपूर्ति देने हेतु 15 हजार करोड रुपयों की लागत वाला सौर उर्जा प्रकल्प स्थापित किया जा रहा है. इसके जरिए कुल 8 लाख 50 हजार किसानों को सौर उर्जा पंप उपलब्ध कराये जाएंगे.
किसानों के साथ ही इस अतिरिक्त बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं व युवतियों के लिए भी कई योजनाएं घोषित की. जिसके तहत बताया कि, पिंक ई-रिक्शा योजना के तहत 17 शहरों की 10 हजार महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जिसके तहत 80 करोड रुपयों की निधि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्तन व गर्भाशयमुख के कैंसर की जांच हेतु उपकरण व साहित्य उपलब्ध कराने 78 करोड रुपयों की निधि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा सामूहिक विवाह पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु शुभमंडल सामूहिक पंजीकृत विवाह योजना के तहत लाभार्थी लडकियों को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है. जिसके तहत अब 10 हजार की बजाय 25 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. इसी तरह मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजनांतर्गत साल में 3 गैस सिलेंडर नि:शुल्क दिये जाएंगे. जिसका राज्य के 52 लाख 16 हजार 412 परिवारों को लाभ होगा. इसी तरह लडकियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र तथा कृषि विषयक सभी व्यवसायिक पदवि व पदविका पाठ्यक्रम में प्रवेशित 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक उत्पन्न रहने वाली अन्न पिछडा वर्गीय व आर्थिक रुप से पिछडे घटक की छात्राओं को शिक्षा शुल्क व परीक्षा शुल्क में 100 फीसद छूट देने का निर्णय भी लिया गया है.