मराठा समुदाय को आरक्षण देने कर रहे हैं हरसंभव कोशिश

पुणे/दि.7 – उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कहा कि, राज्य सरकार अन्य समुदायों को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठों को आरक्षण देने के हरसंभव प्रयास कर रही है.
पवार की यह टिप्पणियां तब आई है, जब दो दिन पहले हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करें. पवार 1674 में शिवाजी महाराज के ‘छत्रपति’ के रुप में राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर ‘शिव स्वराज्य दिन’ के इतर पुणे जिला परिषद कार्यालय में बात कर रहे थे.
पवार ने कहा, “हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.”
उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. गायकवाड आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, जो मराठा आरक्षण पर आधारित थी, लेकिन कुछ लोग अब भी जन भावनाओं को भडकाने की कोशिश कर रहे हैं.