मुंबई ./दि.18- राज्य के मनपा चुनाव का भविष्य निश्चित करने वाली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. स्थानीय स्वराज्य संस्था संदर्भ की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब फरवरी के पहले सप्ताह में होगी.
गत अनेक दिनों से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के राज्य के चुनाव प्रलंबित है. यह प्रकरण फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है. मात्र, इस प्रकरण के सुनवाई की तारीख लगातार आगे बढ़ाई जा रही है. 92 नगर परिषदों के लिए ओबीसी राजनीतिक आरक्षण, सीधे नगराध्यक्ष पद्धति बाबत के प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है. ओबीसी आरक्षण के संदर्भ का परिणाम 92 नगर परिषदों के लिए भी लागू किया जाये, इस मांग के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है. इन 92 नगर परिषदों में सीधे नगराध्यक्ष पद का आरक्षण लागू किया गया है. फिर सिर्फ ओबीसी आरक्षण लागू न होना यह अन्यायकारक साबित होगा. ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समय दिया तब तक इन नगरपरिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया था, ऐसा दावा सरकार की ओर से किया गया है.
