मुंबई/ दि.16-राज्य की जिला परिषद शाला में चलायी जाने वाली जिलास्तर पर अनेक योजनाओं को रद्द कर दिया गया है. जिसमें विद्यार्थियों को नि:शुल्क दिए जाने वाली पुस्तकें, गणवेश व शालेय सामग्री के साथ उपस्थिति भत्ता आदि का समावेश है. राज्य शासन व्दारा अनेक योजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. जिसमें अनेक योजना कालबाह्य होने से यह निर्णय लिया गया है. जिसमें शालेय शिक्षण विभाग व्दारा आदेश जारी किए गए है.
जिला वार्षिक योजना की निधि से चलाए जा रहे शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग 14 योजनाओं को रद्द कर दिया गया है. उसके अनुसार अब जिला वार्षिक योजना की निधि से प्रमुख तौर पर जिला परिषद की प्राथमिक, माध्यमिक शाला की इमारत व क्लासरुम की दुुरुस्ती, स्वच्छतागृह की दुुरुस्ती व स्वच्छता गृह के निर्माण कार्य, विकलांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प, वाचनालय, विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र कक्ष का निर्माण कार्य, क्रीडा मैदान, आदर्श शालाओं में मूलभूत सुविधाएं निर्माण करना आदि योजनाएं चलायी जाएगी.
राज्यमंत्री मंडल ने 20 अप्रैल को जिला वार्षिक योजना के लिए दिए जाने वाले निधि में से कम से कम 5 प्रतिशत निधि शालेय शिक्षा विभाग से संबंधित योजना के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए जिला वार्षिक योजना की निधि से चलायी जाने वाली विविध योजनाओं की समीक्षा कर कालबाह्य योजना रद्द करने का निर्णय लिया गया. शालेय शिक्षा विभाग व्दारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, जिला वार्षिक योजना अंतर्गत चलायी जा रही कुछ योजनाएं कालबाह्य हो चुकी है. जिसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है.
कुछ योजनाओं की पुर्नरचना
प्राथमिक शिक्षकों को पुरस्कार देने के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित है. अनुसूचित जाति-जमाती के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्राओं की उपस्थिति बढाने के लिए नि:शुल्क शिक्षण, नि:शुल्क एसटी बसपास, परिवहन भत्ता, छात्रालय आदि योजनाएं चलायी जा रही है. इन योजनाओं में दुरुस्ती और कुछ नई आवश्यकता निर्माण होगी. जिसमें बिजली के बिल, इमारत का किराया, प्रयोगशाला, विद्यार्थियोें के लिए स्वच्छतागृह आदि आवश्यकताओं का विचार करते हुए कुछ योजनाओं की पुर्नरचना किए जाने का निर्णय शासन व्दारा लिया गया है.
550 करोड रुपए करवाए जाएंगे उपलब्ध
साधारणत: राज्य के बजट में हर साल जिला वार्षिक योजनाओं के लिए 11 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया जाता है. जिसमें 5 प्रतिशत निधि शालेय विभाग की नई योजनाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है. उसी के अनुसार 550 करोड रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे. साल 2022-23 के लिए जिला स्तर पर शालेय शिक्षा से संंबंधित योजनाओं पर अमल किए जाने की सूचना दी गई है. यह निर्णय मुंबई शहर व उपनगर जिले को लागू नहीं रहेगा ऐसा आदेश में स्पष्ट कहा गया.
